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कही बांकरा के हाल ना हो जाए इन ग्यारह गांवों के

Somewhere in the condition of Bankra, the condition of these eleven villagr सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित बांकरा गांव के हालात गत आठ साल में नहीं सुधरे है ना ही जिला प्रशासन व सरकार ने यहां के हालात से सबक लिया। तमाम बदहाल व्यवस्थाओं का चिittha सामने होने के बावजूद प्रदेश में अब सरकार प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र के गांवों को आदर्श गांव बनाने में जुट गई है। इसके लिए जिले में ग्यारह गांवों का चयन हुआ है। बजट भी जारी कर दिया है। कई गांवों में काम भी शुरू

भीलवाड़ा

Published: December 24, 2021 06:36:23 pm

भीलवाड़ा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित बांकरा गांव के हालात गत आठ साल में नहीं सुधरे है ना ही जिला प्रशासन व सरकार ने यहां के हालात से सबक लिया। तमाम बदहाल व्यवस्थाओं का चिittha सामने होने के बावजूद प्रदेश में अब सरकार प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र के गांवों को आदर्श गांव बनाने में जुट गई है। इसके लिए जिले में ग्यारह गांवों का चयन हुआ है। बजट भी जारी कर दिया है। कई गांवों में काम भी शुरू हो चुका है। Somewhere in the condition of Bankra, the condition of eleven village at bhilwara
Somewhere in the condition of Bankra, the condition of  eleven village
Somewhere in the condition of Bankra, the condition of eleven village
केन्द्र सरकार सांसद आदर्श ग्राम योजना अनुसूचित जाति क्षेत्र के गांवों की काया पलट एवं लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत देश एवं प्रदेश में कार्य करवा रही है। राज्य सरकार ने केन्द्र की योजना के अनुरूप दो साल पूर्व में प्रदेश के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले का ही चयन किया। इसके बाद द्वितीय चरण में प्रदेश के सभी जिलों को शामिल कर लिया। इन जिलों में भी वही गांव चयनित किए गए, जिनकी कुल आबादी आबादी पांच सौ ही है और इसमें भी अनुसूचित परिवारों की आबादी ५० फीसदी से अधिक है। प्रदेश में २०११ की जनगणना के अनुसार ऐसे कुल गांवों की संख्या ४६८४४ है।
ग्यारह गांव बनेंगे आदर्श गांव
प्रदेश में राज्य सरकार ने ऐसे गांवों में विकास का जिम्मा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सौंप रखा है। जिले में ऐसे ११ गांवों का चयन हुआ है। इन गांवों में आसीन्द पंचायत समिति के सिंहपुरा, सुवाणा के गोविन्दपुरा व जगदरी, मांडल के सज्जनपुरा, हुरड़ा के बलवंतपुरा, बिजौलियां के चिंताबरा तथा जहाजपुर पंचायत समिति के अम्बेड़कर कॉलोनी, गोविन्दपुरा, कांस्या, कंजर कॉलोनी व सुभाषनगर शामिल है।
यह होने है काम
गांवों के विकास एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं की क्रियांवति के लिए विभाग ने २०-२० लाख रुपए की वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी है। गांव की मूलभूत सुविधा एवं जरुरत के मुताबिक ही विभाग ने यह राशि संबंधित ग्राम पंचायतों के खातों में जारी कर दी है। चयनित गांवों में सार्वजनिक भवन, आंगनबाड़ी भवन, नाली निर्माण, सड़क निर्माण, पेयजल, सुलभ सुविधाएं मुख्य रूप से जुटाई जाएगी। इसी प्रकार पेयजल व स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, समाज सुरक्षा, विद्युत और स्वच्छ इंधन, कृषि, वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण व कौशल क्षेत्र में कार्य होंगे। इसी कार्य क्षेत्र का आंकलन किया जा कर अंक दिए जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल एजेंसी रहेगी।
बांकरा नहीं बन सका आदर्श गांव
जिले में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद सुभाष बहेडिय़ा के पूर्ववर्ती कार्यकाल में वर्ष २०१४ में बांकरा गांव का चयन हुआ था यहां विकास के नाम पर कागजों में लाखों रुपए बहा दिए गए, लेकिन यह बांकरा आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरशा हुआ है। यहां पूर्व में हुए विकास कार्यों का भी रखरखाव नहीं हो पा रहा है। सड़कें खस्ताहाल है तो पेयजल व्यवस्था डांवाडोल है।
बना रहे आंगनबाड़ी भवन
पालड़ी पंचायत के गोविन्दपुरा में आंगनबाड़ी भवन का काम हो रहा है। यहां एसी बहुल परिवारों के बच्चें अभी एक किराए के मकान में संचालित भवन में पढ़ रहे है। गांव में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। गांव में नाली, रोड क्रॉसिग आदि के लिए भी बजट चाहिए।
- गोपाल जाट, सरपंच, पालड़ी
ग्राम पंचायतें कराएगी काम
जिले में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत ग्यारह गांव चयनति हुए है। प्रत्येक गांव के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को २०-२० लाख रुपए जारी कर दिए है। मंजूर निर्माण कार्य पंचायतों के जरिए ही होगा। केन्द्र सरकार की तरफ से दिल्ली से टीम आएगी और गांवों की स्थिति का आंकलन करेगी और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी नजर रखेगी।
- सत्यपाल जांगिड़, सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भीलवाड़ा

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