लोकतंत्र रक्षा मंच सचिव रजनीकांत आचार्य ने बताया कि मीसा बंदियों की पेंशन रोकने के विरोध में प्रदर्शन कर एडीएम प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि सरकार छह वर्ष से ऐसे बन्दियों को लोकतंत्र सेनानी के नाम से सम्मानित कर प्रतिमाह सम्माननिधि एवं चिकित्सा सहायता दे रही थी। सरकार ने १४ अक्टूबर को इसे बन्द कर दिया। भीलवाड़ा में ६६ परिवार लाभ प्राप्त कर रहे थे। इनमें १६ महिलाएं थी, जिनके पति जेलो में गए थे और उनका निधन हो गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि लोकतंत्र सेनानी सम्माननिधि कानून को फिर बहाल किया जाए।
प्रदेश में ११३० लोकतंत्र सेनानी हैं। ज्ञापन देने वालों में मंच अध्यक्ष शंकरलाल सोमाणी, पूर्व विधायक रामरिछपाल नुवाल, मिट्ठूलाल सोनी, भंवरलाल कोठारी, भगवानराव मराठा, एडवोकेट राजेन्द्रकुमार सोलंकी, कैलाशचन्द्र डाड, अशोक पोरवाल, गोविंदनारायण राठी, रतनलाल राठी, सत्यनारायण लोढ़ा आदि शामिल थे।
