पहचान पत्र से ही एक से दूसरे जिले में जा सकेंगें

राज्य सरकार के गृह विभाग ने लोगों की जरूरतों को देखते हुए लॉकडाउन-3 में फिर से छूट की नई गाइडलाइन जारी की है।

By: Suresh Jain

Published: 12 May 2020, 09:41 PM IST

भीलवाड़ा .

राज्य सरकार के गृह विभाग ने लोगों की जरूरतों को देखते हुए लॉकडाउन-3 में फिर से छूट की नई गाइडलाइन जारी की है। जिसमें प्रदेश में जिला और अंतर जिला आवागमन में किसी भी प्रकार के पास की जरूरत नहीं होगी। आदेश में स्पष्ट किया है कि निजी वाहन से राज्य के किसी जिले के भीतर अथवा अंतर जिले की गतिविधियों में आने जाने के लिए किसी भी प्रकार के पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसके लिए विभाग ने शर्तें रखी है कि ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ सरकारी और निजी कंपनी अथवा निजी पहचान पत्र, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस साथ में रखना होगा। हालांकि यह आदेश कंटेंटमेंट जोन और कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्र में लागू नहीं किया है। इन क्षेत्रों में प्रवेश और बाहर निकलने के लिए कलक्टर और एसपी से पास जारी करवाना होगा। प्रदेश में आवागमन की यह छूट सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही मान्य होगी।
अन्य राज्यों से आने वाले को प्रशासन की अनुमति लेनी होगी
- प्रवासियों को अन्य राज्य से किसी निजी और अनुबंधित वाहन के माध्यम से आने की अनुमति वहीं के सक्षम अधिकारी की ओर से जारी किए गए परमिट के आधार पर दी जाएगी। सरकार के किसी अधिकारी की एनओसी की कोई आवश्यकता नहीं है।
- यदि किसी अन्य राज्य का पास जारी करने वाला प्राधिकारी गैर निवासी राजस्थानी से राजस्थान की एनओसी मांगता है तो संबंधित कलक्टर की ओर से एनओसी स्वीकृत की जाएगी। गैर निवासी राजस्थानी ई-मित्र पोर्टल पर या कलक्टर की ओर से निर्धारित अन्य किसी ऑफलाइन माध्यम से एनओसी ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए व्यक्ति 181 पर कॉल कर मदद प्राप्त कर सकता है।
- किसी अन्य राज्य में फंसे व्यक्तिओं को जाकर लाने के लिए किसी वाहन को भेजने के लिए कलक्टर की ओर से ऑनलाइन या ऑफलाइन पास जारी किया जाएगा।
- राज्यों के बीच हुए आपसी समझौते के आधार पर रेल और बस के माध्यम से राज्य के अंदर प्रवासियों के आने जाने के लिए प्रवासियों को प्राप्त करने वाले जिले के कलक्टर की ओर से एकत्रित एनओसी जारी की जाएगी।
- यदि राजस्थान के व्यक्ति किसी अन्य राज्य के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं और राजस्थान के विभिन्न जिलों से संबंधित है तो दूसरे राज्य को एनओसी अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग विभाग की ओर से जारी की जाएगी। उस राज्य के लिए नियुक्त राज्य नोडल अधिकारी इस प्रक्रिया में सहायता करेंगे।

Suresh Jain Reporting
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