यहां बतादें कि मौजा छीमका के घूम का पुरा में स्थित शासकीय जमीन सर्वे क्रमांक 821 रकवा रकवा 21.75 पर वर्ष 1999 से बेजा कब्जे हैं। उक्त जमीन पर शासन की ओर से नवीन पुलिस थाना तथा न्यायालयीन अधिकारी-कर्मचारियों के आवास निर्माण किया जाना स्वीकृत किया गया है। इतना ही नहीं उक्त जमीन पर बस स्ण्टैण्ड तथा शॉपिंग कॉम्पलेक्स भी बनाया जाएगा। जमीन पर अस्थाई अतिक्रमण होने के कारण उपरोक्त निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं जिसके चलते प्रशासन ने सख्त रुख करते हुए सभी 47 अतिक्रामकों को नोटिस जारी कर 15 दिवस में स्वत: जमीन खाली कर देने के लिए कहा है। अतिक्रमण नहीं हटने पर प्रशासन अतिक्रमण कर बने भवनों पर अपना बुल्डोजर चलाएगा।
इन समस्याओं से जूझ रहा था गोहद चौराहा क्षेत्र गोहद चौराहा इलाके में बसाहट के बाद से ही बस स्टैण्ड नहीं है। वहीं रोड किनारे थोड़ी सी जगह में थाना बना है जहां काम करने में पुलिस अधिकारी-कर्मचारी परेशानी का सामना करते आ रहे हैं। बेहतर बाजार के लिए शॉपिंग कॉम्पलेक्स नहीं होने से रोड किनारे दुकाने लगाई जा रही हैं जो अव्यवस्था का कारण बन रहीं हैं।
21 हेक्टेयर जमीन पर काबिज हैं ये अतिक्रामक वीरपाल धानुक का &00 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा है जबकि राजेश धानुक 1000 वर्ग फीट पर काबिज हैं। इसी प्रकार राजू प्रजापति 500 वर्ग फीट, हजूरी जाटव 500 वर्ग फीट, हरि सिंह जाटव 600 वर्ग फीट, शिवचरण 1000 वर्ग फीट, हजूरी सिंह 1000 वर्ग फीट, पोप सिंह जाटव 900 वर्ग फीट, मलखान धानुक 1200 फीट, मुकेश कुशवाहा 900, रणवीर धानुक 900, फेरन कुशवाहा 1000, अनिल धानुक 2200, सुदामा लाल धनु 1500, राममोहन धोबी 1500, रामबरन धोबी 1500, तिलक सिंह धानुक 500, रामेश्वर धानुक 2500, फरियाद खां 900 वर्ग, अजीज खान 900 वर्ग, शाहबुद्दीन खां 1500, रफीक खान 1500, आशिक खान 1000, मनोज 1500, कोक सिंह जाटव 1600, बृजेश जाटव 1600, बनवारी जाटव 1200, रणवीर जाटव 900, सुरेश धानु 1200, जवान सिंह जाटव 1200, अमर सिंह जाटव 1200, ब्रह्मजीत जाटव 1500, अल्लादीन खां 1200, राजेश गोस्वामी 900, काली खां 600, मलखान जाटव 600, अवनी 1260, सुंदर पाल 800, बाबूराम गोस्वामी 900, नरेश गोले 1500, अनिल धानुक 900, बेताल कुशवाह 1000, सुदामा गोले 1000, शिव सिंह प्रजापति 5 वर्ग फीट, प्रकाश गोले 15 एवं हाकिम गोले का 1200 वर्ग फीट जमीन पर बेजा कब्जा पाया है। सभी अतिक्रामकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
कथन- 50 लाख रुपए लागत से बस स्टैण्ड भी बनाए जाने की योजना है। इसके लिए हमने स्वीकृति भी शासन से ले ली है जिसमें शॉपिंग कॉम्पलेक्स भी बनेगा। रणवीर जाटव, विधायक गोहद
कथन- न्यायालयी अधिकारी-कर्मचारियों की आवास समस्या को ध्यान रखकर आवासों के लिए जमीन आवंटित की गई है। जिसका सीमांकन भी करवा दिया गया है। रामअख्तियार प्रजापति, एसडीएम गोहद कथन- जगह का सीमांकन कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल करा दिया है। अवैध अतिक्रामकों को नोटिस जारी किए हैं। शीघ्र ही बेदखली की कार्यवाही की जाएगी।
ममता शाक्य, तहसीलदार गोहद