10 साल पहले दूसरी बार सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने 1975 में लगाई गई इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वालों को लोकतंत्र सेनानी मानते हुए पेंशन देने की योजना तैयार की थी। वर्तमान में विभिन्न बैंकों और पेंशन कार्यालय द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार 55 मीसाबंदियों को पेशन दी जा रही है। इस सूची में कई नाम ऐसे भी हैं जिनमें पेंशनर्स की मौत हो जाने के बाद उनकी पत्नी को पेेंशन की राशि दी जा रही है।
पेंशन लेने वालो में पूर्व विधायक तथा सरकारी अधिकारी- कर्मचारी ऐसे भी सामने आए है जो विभागीय पेंशन के साथ मीसाबंदी पेंशन का लाभ ले रहे हैै। प्रदेश में पेंशन राशि की शुरूआत 6000 से शुरू हुई थी जो अब 25 हजार तक पहुंच गई है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार के सामान्य प्रशासन की ओर से सत्यापन कराने का निर्णय 29 दिसंबर 2018 को जारी पत्र के माध्यम से लिया गया है। यद्धपि पात्रों की पेंशन जारी रखने के बात कही जा रही है लेकिन विभागीय अथवा पूर्व विधायक की पेंशन लेने वालों को अपात्र घोषित किया जा सकता है। सत्यापन कराने के लिए एसडीएम ने अपने क्षेत्रों में नायब तहसीलदार अथवा तहसीलदारों की अगुवाई में दलों का गठन कर दिया है।
ये मीसाबंदी ले रहे थे पेंशन भाजपा रौन विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे और हाल ही में लहार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े रसालसिंह, जिला सहकारी बैंक के पूर्वअध्यक्ष भाजपा से जुड़े श्यामसुंदरसिंह जादौन, आलमपुर-दबोह भाजपा के मंडल अध्यक्ष नवलकिशोर मिश्रा, रामबाबूसिंह कुशवाह निवासी चतुर्वेदी नगर आदि सहित एक दर्जन से अधिक नाम है।
सरकारी कर्मचारी उपसंचालक शिक्षा से रिटायर्ड रामेश्वरसिंह नरवरिया विजयपुरा, राजस्व विभाग में आरआई पद से रिटायर्ड शंकर शरण दीक्षित, उनके दूसरे भाई और पुलिस से रिटायर्ड शिवशरण दीक्षित निवासी छोटीमाता गढैय़ा के नाम भी सूची में दो साल पहले ही शामिल किए गए हैं। मेहगंाव के लाखाराम का नाम 22 जून 2018 में ही शामिल किया गया था। उसे दो या तीन माह ही पेंशन मिल पाई है।
कांग्रेस अटेर से 1977 में विधायक रहे शिवशंकर समाधिया, जिलापंचायत के वर्तमान में उपाध्यक्ष महराजसिंह कुशवाह समेत आधा दर्जन से अधिक कांग्रेस नेताओं के नाम मीसाबंदियों की सूची में – —शासन के निर्देशानुसार मीसाबंदी पेेंशन प्रकरणों का सत्यापन होने तक भुगतान रोक दिया गया है। कोषालय से कुछ नाम आ गए हैं। बैंकों से भी पेंशनर्स के नाम तलब किए गए है। जांच पड़ताल करने के लिए नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है।
एचबी शर्मा एसडीएम भिण्ड