किसान समस्याओं पर कांग्रेस ज्ञापन देने पहुंची, झड़प, नारेवाजी

किसान समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा की तहीलदार मुन्नालाल शर्मा से तीखी बहस हो गई। कांग्रेसजन कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से समय लेकर ज्ञापन देने गए थे, लेकिन कलेक्टर सामने से निकल गए और तहसीलदार को ज्ञापन के लिए भेज दिया।

भिण्ड. जब तहसीलदार को ज्ञापन नहीं दिया तो एडीएम राजकुमार खत्री आए, कांग्रेसजनों ने उन्हें भी ज्ञापन देने से इनकार कर दिया और भडकक़र नारेवाजी करने लगे, तब कलेक्टर को ज्ञापन लेने आना पड़ा।
कांग्रेसजनों ने कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए धरना भी दिया और रामधुन भी गाई। वहीं जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेवाजी की। ज्ञापन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुशवाहा ने कहा कि भाजपा के राज्य में देश प्रदेश की स्थिति बदतर हो गई है, किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, भाजपा की केंद्र सरकार मनमाने तरीकों से कानून बनाने में लगी है जिससे आम नागरिक प्रताडि़त हो रहा है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, लाठियां, गोलियां मारी जा रही हैं। लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी देवाशीष जरारिया ने कहा कि सरकार का लोक जनकल्याण के लिए दायित्व बनता है, इतनी बड़ी आबादी की मांगों को शीघ्र न्याय स्वरूप स्वीकार किया जाना चाहिए। डॉ.राधेश्याम शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, आमजनता के लिए कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर तैयार है। ज्ञापन देने वालों में इरशाद अहमद, मनोज देपुरिया, रेखा बसेडिया, रेखा भदौरिया, सुनीता कुशवाह, योगेश शाक्य, डॉ. अनिल भारद्वाज, हरनारायण शर्मा, वीरेंद्र सिंह यादव, पंकज त्रिपाठी, राजेंद्र परिहार, संदीप मिश्रा, बलराम जाटव, विनोद पंडित, दर्शन सिंह तोमर अहिबरन सिंह बघेल, अरविंद सोनी, कृष्णगोपाल चौरसिया, संतोष त्रिपाठी, नवल सिंह जाटव, विक्रम सिंह, विजय गोयल, राजू लोधी, शिवप्रताप कुशवाह शामिल रहे।

इन समस्याओं पर दिया राज्यपाल के नाम ज्ञापन
- 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं व धान 3100 रुपए क्विंटल खरीदने का वादा पूरा करे सरकार।
-आंदोलन में शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए।
- किसानों को एमएसपी कानून की गारंटी दी जाए।
- प्रदेश भर की मण्डियों में कांटे बढ़ाए जाएं।
- किसानों को 5 हॉर्सपावर तक के विद्युत कनेक्शन मुफ्त दिए जाएं।
-मनरेगा के कार्य दिवसों को बढ़ाकर न्यूमनतम मजदूरी 700 रुपए हो।
-स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं।