मुश्किल हालातों से न्यायालय को अवगत कराएंगे स्कूल संचालक

भिण्ड. कोरोना संक्रमणकाल में विद्यालयों के बंद होने से प्राइवेट स्कूल संचालक आर्थिक संकट में हैं। संकट से उबरने के लिए मंगलवार को प्राइवेट विद्यालय संचालक संगठन ने बैठक कर अपने स्कूलों के संचालन की रणनीति तैयार की। इस दौरान उन्होंने तय किया कि वह अपनी परिस्थितियों से उच्च न्यायालय को भी अवगत कराएंगे।

बैठक में भिण्ड शहर के अलावा अटेर, गोहद, लहार, मेहगांव तथा अन्य छोटे कस्बों के प्राइवेट विद्यालय संचालकों को भी शरीक किया गया था। कोरोना संक्रमणकाल के चलते भिण्ड जिले में ९० फीसदी प्राइवेट विद्यालय बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। विद्यालयों में न्यायालय की गाइडलाइन के मुताबिक शिक्षा शुल्क जमा कराया जा रहा है, लेकिन अध्ययनरत बच्चों के अभिभावकों द्वारा शुल्क जमा नहीं किए जाने से भवन किराया, फाइनेंस के माध्यम से क्रय किए गए स्कूली वाहनों की किश्त अदा नहीं किए जाने से जहां भवनों को खाली करने के अल्टीमेटम मिल रहे हैं, वहीं संबंधित फाइनेंस कंपनी द्वारा वाहनों को भी जब्त किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है।

बनी सहमति बिना शाला त्याग प्रमाण पत्र के कोई भी विद्यालय नहीं देगा प्रवेश

बैठक में संयुक्त रूप से बनी सहमति में यह तय किया गया है कि न्यायालय के निर्देशानुसार बच्चों के अभिभावकों से ट्यूशन फीस लेकर विद्यालय के खर्चे पूरे करेंगे। इसके अलावा किसी भी छात्र को बिना ऑनलाइन-ऑफलाइन मूल्यांकन परीक्षा के किसी को भी कक्षा उन्नति नहीं देंगे। साथ ही कोई भी विद्यालय आपस में एक दूसरे के छात्र-छात्राओं को बिना शाला त्याग प्रमाण पत्र के विद्यालय में प्रवेश नहीं देगा। जो छात्र विना स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना विद्यालय से अन्य विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो उसकी जानकारी भी सभी स्कूल संगठन के व्हाटसएप ग्रुप पर शेयर करेंगे, जिससे उस विद्यालय जिसमें बच्चों ने प्रवेश लिया है। जिस विद्यालय से छात्र बिना टीसी लिए गायब हुआ है वहां का नो डयूज करा कर शाला त्याग प्रमाणपत्र प्राप्त कर नए प्रवेशित विद्यालय में जमा करेंगे। बैठक में राजेश शर्मा, धर्मेन्द्र कुशवाह, आरबीएस तोमर, राधेगोपाल यादव, सुरेन्द्र सिंह, संदीप मिश्रा, अमित दुबे, विवेक यादव, रिषी शिवहरे, कौशल शर्मा, आरके दीक्षित, पवन समाधिया, जेएस बघेल, अशोक शर्मा सहित कई विद्यालय संचालक मौजूद रहे।