गैस उपलब्धता वाले क्षेत्र में डीजी को करना था सीज, जहां अभी तक लाइन नहीं बिछी वहां कर रहे कार्रवाई

कारोली औद्योगिक क्षेत्र में 15 इकाइयों के डीजी सीज, उद्यमी परेशान, उत्पादन हो रहा प्रभावित

भिवाड़ी. वायु गुणवत्ता आयोग ने जिन क्षेत्रों में गैस की उपलब्धता है उनमें 15 मई तक डीजी सेट में ड्यूल फ्यूल सिस्टम (दोहरी ईंधन प्रणाली) सिस्टम लगाने के आदेश दिए थे। लेकिन उन क्षेत्रों में भी कार्रवाई की जा रही है, जहां पर गैस लाइन की उपलब्धता नहीं है न ही अभी तक वहां पर गैस आपूर्ति शुरू हुई है। कारोली औद्योगिक क्षेत्र में इकाई संचालक संदीप अग्रवाल ने बताया कि अभी तक पीएनजी लाइन नहीं है, लाइन नहीं बिछने की वजह से अभी तक पीएनजी की आपूर्ति भी नहीं है। आयोग के स्पष्ट आदेश थे कि ड्यूल फ्यूल सिस्टम वहीं प्रभावी होगा जहां कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। इसके बावजूद भी हमारे डीजी सेट को सीज किया गया है। इससे हमारा उत्पादन प्रभावित हो रहा है। दिन में तीन चार बार बिजली आपूर्ति बाधित होती है। हमारी सतत उत्पादन वाली इकाई है। इसमें एक बार बिजली आपूर्ति बाधित होने पर बड़ा नुकसान होता है। इस समय डीजी सेट सीज है तो हमारा उत्पादन दोबारा शुरू होने में बड़ी लागत आती है। इसके साथ ही मंगलवार रात की लोड शेडिंग है, इन सब स्थितियों को देखते हुए हमारे लिए यहां पर उत्पादन करना कठिन हो रहा है। कारोली औद्योगिक क्षेत्र में ही करीब 15 इकाइयों के डीजी सेट को सीज किया हुआ है।
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नहीं मिली राहत
वायु गुणवत्ता आयोग द्वारा डीजी सेट में दोहरी ईंधन प्रणाली (70 फीसदी गैस, 30
प्रतिशत डीजल) लगाने के आदेश से क्षेत्र की करीब 1700 इकाइयां प्रभावित हो रही हैं। लेकिन उद्यमियों के सामने मुसीबत है कि न तो बाजार में किट उपलब्ध है और न ही गैस कंपनी तुरंत आपूर्ति करने का समझौता कर रही है। किट लगाने और गैस कनेक्शन लेने में करीब दस लाख की लागत भी उद्यमियों को झेलनी पड़ रही है। वायु गुणवत्ता आयोग ने नौ फरवरी को जारी आदेश संख्या 71 के अनुसार जिन औद्योगिक क्षेत्र में गैस आपूर्ति है, उनमें डीजी सेट के संचालन से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 800 केवी तक के डीजी सेट में दोहरी ईंधन प्रणाली पर चलाने वाली किट लगाने के निर्देश दिए थे। आदेश की पालना न करने पर डीजी सेट को सील करने का प्रावधान है। इस बारे में औद्योगिक संगठन बीआईआई द्वारा भी आयोग में जाकर पक्ष रखा गया। लेकिन कोई राहत नहीं मिली है। औद्योगिक संगठनों द्वारा नए सिस्टम को विकसित करने के लिए तीन महीने का समय मांगा गया था।
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हमें उच्च स्तर से कहा गया है कि अभी डीजी सेट पर सीज संबंधी कोई कार्रवाई नहीं करनी है। हमारे द्वारा किसी डीजी सेट को सीज नहीं किया गया है। आयोग के आदेश थे 15 मई तक ड्यूल फ्यूल सिस्टम लगाने के, किसी डीजी को सीज करने की जानकारी मेरे पास नहीं है। आयोग द्वारा भी कार्रवाई की जा सकती है, अगर कहीं डीजी सेट सीज किए हैं तो हो सकता है आयोग की टीम द्वारा किए गए होंगे।
अमित शर्मा, आरओ, आरपीसीबी