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भिवाड़ी

रीको क्षेत्र में अस्पताल स्कूल पर दोहरे टैक्स की मार

तभी मिलेगी जरूरी एनओसी
रीको को दे रहे सर्विस चार्ज, परिषद मांग रही यूडी टैक्स

भिवाड़ीJul 08, 2024 / 07:15 pm

Dharmendra dixit

भिवाड़ी. रीको क्षेत्र में संचालित अस्पताल को नगर परिषद ने लाखों रुपए का नगरीय विकास कर जमा करने के नोटिस दिए हैं। चिकित्सक इसका विरोध जता रहे हैं और वहीं नगर परिषद अधिकारी अस्पताल की फायर एनओसी रोककर नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) जमा कराने के लिए दबाव बनाए हुए हैं। करीब दो साल से यह मामला उलझा हुआ है। अस्पताल संचालक फायर एनओसी जारी करने के लिए पूर्व में एडीएम और हाल ही में कलक्टर को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत करा चुके हैं। वहीं परिषद का तर्क है कि अस्पताल भले ही रीको के आवंटित भूखंड पर हों, उनके नियमानुसार फायर एनओसी तभी दी जा सकती है, जब यूडी टैक्स जमा हो। वहीं अस्पताल संचालकों का कहना है कि वह सर्विस चार्ज रीको को देते हैं। उनका अस्पताल परिसर रीको क्षेत्र में है, एक तरह का टैक्स राज्य सरकार के दो विभाग अलग-अलग कैसे वसूल सकते हैं।

रीको का सर्विस चार्ज, परिषद का यूडी टैक्स

चिकित्सक प्रतिनिधियों ने बताया कि भिवाड़ी में रीको, बीडा और नगर परिषद के कार्य क्षेत्र का विभाजन सही तरीके से नहीं है। रीको क्षेत्र में जो भूखंड हैं उनके रखरखाव और विकास कार्य के लिए सर्विस चार्ज रीको लेती है। सभी निकाय अपने क्षेत्र में अलग-अलग शुल्क लेते हैं। जो भूखंड रीको क्षेत्र में है उन पर नगर परिषद यूडी टैक्स जमा करने के लिए दबाव बना रही है। ऐसा नहीं होने पर स्कूल और अस्पताल की फायर एनओसी नहीं दी जा रही है। फायर एनओसी तभी मिलेगी जब यूडी टैक्स दे देंगे। में दोहरा टैक्स देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जबकि स्वायत शासन विभाग के आदेश अनुसार रीको क्षेत्र में स्थित जो यूनिट प्रॉडक्शन में हैं और जो संस्थान हैं उन यूनिट पर यूडी टैक्स देय नहीं है। रीको क्षेत्र में स्थित अस्पताल संस्थानिक दायरे में आते हैं।

एक जैसा टैक्स दो विभाग मांग रहे
चिकित्सकों ने बताया कि सरकार के आदेश अनुसार रीको में सर्विस शुल्क जमा कर रहे हैं। नगर परिषद में उनकी देयता नहीं है। जबकि स्थानीय अधिकारियों द्वारा फायर एनओसी नहीं देने की वजह से ये शुल्क दोनों जगह देने की बाध्यता हो रही है। इस संबंध में प्रतिनिधि मंडल स्थानीय अधिकारियों से कई बार मुलाकात कर चुका है लेकिन कोई जबाव और शासनादेश नहीं दिखाया गया। सिर्फ मौखिक रूप से कह रहे हैं कि आपको नगरीय कर देना जरूरी है। तभी आपको फायर एनओसी मिलेगी।

चिकित्सकों ने बताया कि 2009 से अब तक यूडी टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस दिए गए हैं। ब्याज, जुर्माना भी शामिल है। ये राशि कई लाख रुपए बैठ रही है। आईएमए ने एक जुलाई को कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर बताया कि रीको क्षेत्र में संचालित अस्पताल रीको को नियमानुसार सर्विस चार्ज दे रहे हैं। नगर परिषद भी उनसे इसी तरह का टैक्स मांग रही है। नहीं देने पर उनकी फायर एनओसी को रोका गया है। इससे अस्पताल संचालकों को दस्तावेज पूरे करने में परेशानी हो रही है।

बड़े स्कूल का मामला भी उलझा

क्षेत्र के एक बड़े स्कूल का मामला भी रीको और नगर परिषद के टैक्स वसूली के चक्कर में उलझा हुआ है। स्कूल रीको की जमीन पर संचालित है। उक्त स्कूल पर भी नगर परिषद ने करोड़ों रुपए की यूडी टैक्स बकाएदारी निकाल रखी है। स्कूल प्रबंधन भी रीको को सर्विस चार्ज देता है। परिषद के टैक्स के खिलाफ स्कूल प्रबंधन भी हाईकोर्ट पहुंचा है लेकिन अभी तक मामला सुलझा नहीं है। यूडी टैक्स नहीं देने की वजह से उक्त स्कूल की फायर एनओसी भी परिषद ने जारी नहीं की है।

रीको क्षेत्र में संचालित अस्पतालों को एक जैसा टैक्स दो विभागों को देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अस्पतालों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। रीको सर्विस चार्ज ले रहा है और नगर परिषद यूडी टैक्स ले रही है। राज्य सरकार एक जैसा टैक्स एक संस्थान से कितनी बार और कितने विभागों से वसूल कराएगी।

डॉ. नीरज अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष आईएमए

रीको क्षेत्र संचालित अस्पताल को भी यूडी टैक्स जमा करना होता है, ऐसा हमारे नियम में है। इस बारे में अस्पताल संचालकों को भी कई बार अवगत करा दिया है।
रामकिशोर मेहता, आयुक्त, नगर परिषद

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