हालांकि सरकार पदों में 10% की बढ़ोतरी चाहती थी, लेकिन 5% को ही मंजूरी मिली। इन 14 पदों में से 5 राज्य पुलिस सेवा के अफसरों की पदोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि 9 सीधी भर्ती के रहेंगे। रिव्यू के बाद मप्र में वरिष्ठ ड्यूटी पद 173 होंगे, जिनमें चार पद पुलिस महानिदेशक के हैं।
ये चार महानिदेशक एचओपीएफ, होमगार्ड्स, पुलिस हाउसिंग बोर्ड और जेल के हैं। विशेष महानिदेशक का एक पद पुलिस प्रशिक्षण के लिए है।
16 एडीजी तो आइजी के 21 पद
कैडर रिव्यू के बाद मप्र में अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) के 16 पद तय किए हैं। इसके अलावा भोपाल-इंदौर के ग्रामीण जोन को मिलाकर कुल 11 जोन में आइजी पदों के अलावा रेलवे, कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, एससीआरबी, नाराकोटिक्स, सीआइडी, इंटेलीजेंस, प्रशासन, सीआइडी, योजना में आइजी के पद तय किए हैं। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर रेंज में एसएएफ के आइजी के साथ ही नक्सल विरोधी अभियान, आतंकवाद विरोधी प्रकोष्ठ, ईओडब्ल्यू और राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल में आइजी के पद रहेंगे।
पुलिस कमिश्नरी के पद कैडर में किए शामिल
मप्र में भोपाल और इंदौर में लागू की गई पुलिस कमिश्नर प्रणाली में भोपाल और इंदौर पुलिस कमिश्नर के पदों के साथ ही अपर पुलिस आयुक्त के चार पद, पुलिस उपायुक्त के दस पद तो इंदौर और भोपाल ग्रामीण के लिए दो एसपी के पद स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआइजी) के 18 पदों को स्वीकृति मिली है। भोपाल और इंदौर ग्रामीण के डीआइजी के अलावा होशंगाबाद, उज्जैन, रतलाम, खरगोन, ग्वालियर, चंबल, सागर, छतरपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रीवा, बालाघाट, शहडोल रेंज में डीआइजी के पदों को मंजूरी मिली है। प्रशासन, सीआइडी और काउंटर इंटेलीजेंस के डीआइजी के पद तय किए हैं।
सीधी भर्ती के लिए तय हैं 222 पद
मप्र कैडर के कुल 319 पदों में से 222 पद सीधी भर्ती के हैं, जबकि 97 पद पदोन्नति से भरे जाने हैं। इसके अलावा केन्द्रीय प्रतिनियिुक्त के लिए अधिकतम 69 तो राज्य प्रतिनियुक्ति के लिए 43 पद की सीमा रखी गई है। छुट्टी रिजर्व के लिए 28 पद तय किए हैं।
