दरअसल, 18 पदों पर सेवानिवृत्ति के कारण आईएएस प्रमोशन की स्थिति बन गई है। यह प्रमोशन मार्च तक किए जाने हैं। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन मंत्री डा. गोविंद सिंह ने इन अफसरों को भी मौका देने के लिए पत्र लिखा है। अभी इस पत्र पर कार्मिक विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया है, क्योंकि इसमें निर्णय का अधिकार सीएम स्तर पर है। सीएम के स्तर पर ही तय होगा कि इस बार गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को इन 18 पदों में मौका दिया जाए या नहीं। वहीं यदि मौका दिया जाए, तो कितने पदों पर इनके लिए रखे जाएं। इस बीच कार्मिक विभाग ने इन पदों के निर्धारण की प्रक्रिया जरूर शुरू की है।
पंद्रह प्रतिशत तक का गणित-
यदि गैर-राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रमोशन में मौका मिलता है, तो अधिकतम पंद्रह प्रतिशत का नियम है। इस हिसाब से 18 में करीब 3 पद मिल सकते हैं। हालांकि कुल 133 राप्रसे अफसरों के कोटे के हिसाब से देखे, तो अधिक पद हो जाते हैं। इसलिए फिलहाल पदों के निर्धारण का गणित उलझा हुआ है। दरअसल, वर्ष-2001 के बाद केवल 2014-15 में ही गैर-राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को आइएएस बनने का मौका मिला था। अभी करीब 200 अफसर इस प्रमोशन के इंतजार में हैं।