इस पर सीएम ने बाकी जिलों के अस्पतालों को भी मापदंडों की पूर्ति कराने के आदेश दिए। यह भी तय किया गया कि 30 बेड तक के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को योजना के दायरे में लाया जाए। साथ ही एक कमेटी बनाना भी तय किया। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की जीएम-आपॅरेशन डा. वंदना खरे की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी गई है। इसमें डा. उपेंद्र दुबे व डा. अंशुल शुक्ला और 8 मेडिकल कॉलेजों के डीन शामिल रहेंगे। यह कमेटी रिपोर्ट देगी कि किस प्रकार अस्पतालों को अपग्रेड करके मापदंडों की पूर्ति कराई जाए। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी सहित अन्य कौन से अस्पतालों को इस दायरे में लाया जाए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
सीएम के ये निर्देश-
योजना में राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के जरिए उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले अस्पतालों को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए मार्गदर्शिका बनाई जाए। जिन चिकित्सालयों को इस योजना में शामिल किया गया है, उन पर सतत् निगरानी रखी जाए, जिससे कोई गड़बड़ी न हो। गड़बड़ी करने वाले चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सभी योग्य हितग्राहियों को अगले 6 माह में गोल्डन कार्ड दिए जाए। शासकीय अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेजेस पर पुनर्विचार हो।
योजना में अब तक यह कदम-
– 1.31 करोड़ कार्ड आयुष्मान भारत-एमपी में बने– 1.75 लाख लोगों के योजना में दावे प्राप्त हुए – 1.18 लाख को 157.11 करोड़ इलाज के लिए भुगतान
– 98 निजी व 339 सरकारी अस्पताल पंजीयन, 257 शिविर लग
