खुशखबरी: सरकारी नौकरियों में नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

मध्यप्रदेश में 30 हजार सरकारी पदों पर होना हैं भर्ती, कई नियुक्तियां कोरोनाकाल में रोक दी गई थीं...।

By: Manish Gite

Published: 23 Sep 2020, 03:46 PM IST

 

भोपाल। कोरोनाकाल में थम गया नियुक्तियों का सिलसिला एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के अफसरों को नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मध्यप्रदेश में गृह, राजस्व, जेल, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों में 30 हजार पद खाली पड़े हैं।

 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को सभी विभागों के अफसरों के साथ बैठक कर यह निर्देश दिए हैं। चौहान ने कहा कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी), राज्य लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) और डिपार्टमेंट स्तर पर चर्चा करें और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में तेजी लाएं।

 

यह पद हैं खाली

  • पुलिस आरक्षक के 3272 पद, आरक्षक रेडियो संवर्ग के 493 पद, राजस्व निरीक्षक के 372 पद। गृह मंत्री ने चार हजार आरक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, जिसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।
  • ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के 863 पद।
  • कौशल संचालनालय में आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के 302 पद।
  • शीघ्र लेखक, सहायक ग्रेड-3, स्टेनो टायपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सांख्यिकी अधिकारी और भृत्य, चौकीदार, वार्ड बाय, क्लीनर, वाटरमैन कुक।

शिक्षक पात्रता परीक्षा

मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आए एक साल हो गया। स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत 30,594 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होना है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के 15 हजार पदों के लिए 1 जुलाई से सत्यापन प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन परिवहन की समस्या बताकर प्रक्रिया को रोक दिया गया। अब तक भर्ती प्रक्रिया डाक्यूमेंट वैरीफिकेशन तक ही पहुंची थी।

 

ऐसी भी हुई घोषणाएं

  • प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीदी पर 2% सेस घटाया।
  • एक लाख की प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने पर 2 हजार रुपए की बचत होगी।
  • सरकारी नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ही होंगी।
  • बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया था।
  • एक माह का ही बिजली बिल भरना होगा।
  • दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने की घोषणा।
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