scriptउद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में स्थापित होंगे 5 अत्याधुनिक कलस्टर: सीएम | 5 state-of-the-art clusters to be set up in the state: CM | Patrika News

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में स्थापित होंगे 5 अत्याधुनिक कलस्टर: सीएम

locationभोपालPublished: Aug 30, 2020 12:24:39 pm

Submitted by:

Pawan Tiwari

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा- बागवानी से किसानों की आय कई गुना बढ़ सकती है।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में स्थापित होंगे 5 अत्याधुनिक कलस्टर: सीएम

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में स्थापित होंगे 5 अत्याधुनिक कलस्टर: सीएम

भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए आगामी 3 वर्षों में 5 अत्याधुनिक कलस्टर स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक कलस्टर विश्व स्तर का होगा। मध्यप्रदेश में परम्परागत फसलों की तरह ही उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। कोल्ड चैन, वैल्यू एडिशन एवं फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से किसानों की आमदनी दोगुना करने की पूरे प्रयास किए जाएंगे। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का सपना किसान कल्याण से ही पूरा होगा। हम किसानों को ‘इन्कम सिक्योरिटी’ देंगे।
केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार‍ मिलकर मध्यप्रदेश को कृषि की ही तरह बागवानी के क्षेत्र में ऊचाईयों पर ले जाएंगे। बागवानी से किसानों की आय कई गुना बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में उद्यानिकी मिशन का केन्द्रीय कार्यालय शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार मिलकर किसानों की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे।
वेबिनार में केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि ‘शिवराज जी आपने गेहूं उत्पादन में हमारे पंजाब को पीछे छोड़ दिया है’। इसके साथ ही जैविक कृषि में भी मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे हैं। प्रदेश में दो मेगा फूड पार्क (खरगौन और देवास) तथा आठ कोल्ड चैन पर कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 800 करोड़ रूपए के कुल 30 प्रोजेक्ट्स पर कार्य चल रहा है। इसमें 250 करोड़ का अनुदान, 24 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा तथा 01 लाख किसानों को फायदा होगा। साथ ही प्रतिवर्ष 15 हजार करोड़ रूपए की ‘एग्रो प्रोसेसिंग’ हो सकेगी।
केन्द्रीय दल से शीघ्र सर्वे का अनुरोध
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में इस बार बाढ़ से किसानों की फसलों को अत्यधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने अनुरोध किया कि केन्द्रीय दल शीघ्र मध्यप्रदेश आकर किसानों की फसलों का सर्वे करे जिससे कि किसानों को जल्दी से जल्दी केन्द्र की राहत भी मिल सके।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो