अभी-अभीः सरकार ने बढ़ाई लाखों कर्मचारियों की सैलरी, जानिए कितना बढ़ेगा वेतन

बड़ी खुशखबरीः सरकार ने बढ़ाई लाखों कर्मचारियों की सैलरी, जानिए कितना बढ़ेगा वेतन

By: Manish Gite

Published: 16 May 2018, 05:00 PM IST

 

एक जनवरी 2018 से 2 फीसदी डीए मिलेगा, एरियर भी आएगा खाते में

भोपाल। साढ़े चार लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए दो फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा दिया है। सरकार ने इसके आदेश भी बुधवार को दोपहर में जारी कर दिए हैं। यह महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2018 से लागू माना जाएगा।

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन में दो फीसदी महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का ऐलान किया था। बुधवार को दोपहर में इसके आदेश भी जारी कर दिए गए। इससे पहले केंद्र सरकार 15 मार्च को ही अपने कर्मचारियों का दो फीसदी डीए बढ़ाने का आदेश दिया था। मोदी सरकार की तरह ही प्रदेश सरकार ने भी यह कदम उठाया है।

 

7वें वेतनमान वालों को 2 फीसदी, 6वें वेतनमान को 3 फीसदी
राज्य सरकार की तरफ से 16 मई को जारी हुए इस आदेश में कहा गया है कि शासकीय सेवकों तथा स्थायी कर्मी के देय महंगाई भत्ते की दर में 1 जनवरी 2018 से सातवें वेतनमान में 2 फीसदी एवं 6वें वेतनमान में 3 फीसदी की वृद्धि की जा रही है। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव पंकज अग्रवाल ने मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से यह आदेश जारी किया है।

-मध्यप्रदेश के वित्त विभाग के मुताबिक मध्यप्रदेश में फिलहाल सातवें वेतनमान में 5 फीसदी की दर से और 6वें वेतनमान में 139 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

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यह भी है खास
-महंगाई भत्ते की गमना सातवें वेतनमान में निर्धारित मूल वेतन तथा 6वें वेतनमान में वेतन बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग पर की जाएगी।
-महंगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।
-महंगाई भत्ते काकोई भी भाग किसी भी प्रयोजन के लिए वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा।
-यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।


छत्तीसगढ़ में अटका था पेंशनरों का मामला
प्रदेश के तीन लाख से ज्यादा पेंशनरों का डीए 136 से बढ़ाकर 139 प्रतिशत करने का मामला छत्तीसगढ़ की सहमति में अटक गया था। सरकार ने जुलाई 2017 से छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को 139 प्रतिशत डीए देने का फैसला किया था।

 

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