खुशखबरीः साढ़े चार लाख पेंशनर्स को सरकार का बड़ा तोहफा, अब इनको भी मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ

लंबे समय से चली आ रही कवायद अब पूरी हो गई है। मध्यप्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर्स को अब 7वें वेतनमान का लाभ मिल जाएगा। वित्त विभाग…।

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के आखिरी बजट में पेंशनर्स के लिए इसकी घोषणा हो जाएगी। वित्त विभाग ने इसकी भी तैयारी तेज कर दी है। वित्त मंत्री जयंत मलैया के बजट में घोषणा के बाद प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर्स को सातवें वेतनमान के मुताबिक पेंशन मिलने लग जाएगी। जिससे उनकी पेंशन में दो हजार रुपए से 10 हजार रुपए तक का इजाफा हो जाएगा।

पेंशनर्स के लिए लंबे समय से चली आ रही कवायद अब पूरी हो गई है। मध्यप्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर्स को अब 7वें वेतनमान का लाभ मिल जाएगा। वित्त विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। इससे सरकार पर साढ़े पांच सौ करोड़ रुपए का बोझ आएगा। अपने पूर्व कर्मचारियों का वेतन भी 2 हजार रुपए से 10 हजार रुपए तक बढ़ जाएगा। पिछले साल दिवाली पर सैद्धांतिक रूप से तैयारी शुरू हो गई थी। इसे जल्द से जल्द देने की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। चुनाव से पहले पेंशनर्स को यह बड़ा तोहफा काफी अहम माना जा रहा है।

तैयार हो रहा है फार्मूला
मध्यप्रदेश के पड़ोसी राज्य के पेंशनरों को 7 pay commission के हिसाब से पेंशन देने का फैसला हो चुका है। इसके बाद अब मध्यप्रदेश के पेंशनर्स की भी निगाहें प्रदेश सरकार के निर्णय पर टिकी हुई थी हालांकि इस प्रस्ताव को वित्त विभाग ने फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल रखा था। अब चुनावी साल में पेंशनर्स की नाराजगी के बाद यह फैसला लेना पड़ा है।

MP में साढ़े चार लाख हैं पेंशनर्स
मध्यप्रदेश में साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनर हैं, जिन्हें सातवें वेतनमान के हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन मिलना है। MP से छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद कुछ कानूनी पेंचीदगियां बढ़ गई हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य बंटवारे के पहले पेंशनर्स के मामले में कोई फैसला होने से पहले दोनों राज्यों के बीच सहमति होना अनिवार्य है। इसलिए जब-जब दोनों राज्यों में कोई फैसले की बात होती है तो पेंशनर्स का मामला लटक जाता है।

किसको कितना मिलेगा
मध्यप्रदेश के साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनर्स को सातवां वेतनमान दिया गया तो एक छोटे पद से रिटायर हुए पेंशनर्स को 650 से लेकर साढ़े सात हजार रुपए तक का इजाफा हो जाएगा। इस बढ़ोतरी के कारण सरकार पर करीब 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ का भी अनुमान लगाया गया है।

यह भी है खास
-छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त अभिमत के मुताबिक वहां पेंशन बढ़ाए जाने का फार्मूला 2.57 तय हुआ है।
-मध्यप्रदेश सरकार भी इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए पेंशनर्स को सातवें वेतनमान का लाभ देगी।
-राज्य सरकार भी उसी हिसाब से चलेगी जितना छत्तीसगढ़ सरकार चलती है। क्योंकि पहले सभी अविभाजित मध्यप्रदेश के कर्मचारी ही थे।

-मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जयंत मलैया भी मानते हैं सरकार सैद्धातिक रूप से सहमत है। परीक्षण कराने के बाद जल्द ही पेंशन देने की कवायद पूरी कर ली जाएगी।
-नए फार्मूले के मुताबिक 10 से 15 प्रतिशत पेंशन और बढ़ जाएगी।

ऐसे देखें अपनी बढ़ी हुई पेंशन

3025-6900 650 से 950 रुपए
11500-24000 3000 से 3500 रुपए
20000-46400 5000 से 5500 रुपए
23000-51000 6000 से 6500 रुपए
33500-70000 7000 से 7500 रुपए

एरियर्स पर असमंजस की स्थिति

1 जनवरी 2016 से यह पेंशन देय होगी, लेकिन करीब18 माह का ऐरियर्स दिए जाने पर फिलहाल असमंजस बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बढ़ी हुई पेंशन तो देगी, लेकिन 18 माह का एरियर्स देने से बचना चाहती है। क्योंकि हाल ही में शासकीय कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का एरियर्स और बढ़ा हुआ वेतन देने से उस पर बोझ बढ़ गया है।