सामने आ रही जानकारी के अनुसार इस बार स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के लिए दिवाली थोड़ी जल्दी ही आ गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 7 वें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission Latest News ) की सिफारिश से परे उन्हें बंपर वेतन बढ़ोतरी दी है।
दरअसल केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों के हेल्थ केयर अलाउंस में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ग्रुप ए और बी (नॉन-मिनिस्ट्रियल कर्मचारी), अलाइड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स जैसे नर्सों को केंद्र सरकार की हेल्थकेयर सुविधाओं का लाभ रिस्क और हार्डशिप मैट्रिक्स के तहत मिलेगा।
MUST READ : खुशखबरी- इस माह सरकारी कर्मचारियों को इतने दिन पहले ही मिल जाएगी सैलरी केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के पेशेंट हेल्थकेयर अलाउंस में की गई इस बढ़ोतरी से वेतन में 4100-5300 रुपए का इजाफा होगा।
रिपोर्टों के अनुसार, चिकित्सा कर्मचारियों का यह इजाफा प्रति माह का होगा, वहीं चूंकि बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2017 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होती है, इसलिए कर्मचारियों को 26 महीने का एरियर भी मिलेगा।
डॉक्टरों और नर्स को छोड़कर ग्रुप ए और ग्रुप बी के मंत्रालयिक कर्मचारियों को एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता (एचपीसीए), रोगी देखभाल भत्ता, (पीसीए) भी मिलेगा। वहीं कुछ जानकारों के अनुसार यह तोहफा ऐसे समय में दिया गया है जब कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7 वें वेतन आयोग ( 7th commission ) से परे वेतन वृद्धि देने के लिए सुस्त बनी हुई है।
केंद्र सरकार के कर्मचारी न्यूनतम वेतन में 8000 रुपए की बढ़ोतरी और 7 वें वेतन आयोग ( 7th pay commission ) की सिफारिशों से परे 3.68 गुना तक फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में, इन कर्मचारियों को 18000 रुपए मिल रहे हैं, अगर सरकार उनकी मांग पर सहमत होती है, तो उनका वेतन 26000 रुपए हो जाएगा।
लोकसभा चुनाव 2019 से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस कदम के बाद कुछ राज्यों में सरकारें चली गईं।
ऐसे समझें पूरा मामला…
सातवें वेतन आयोग ( 7th pay commission ) के तहत अपनी मांगों का लंबे समय से इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार ने हेल्थ सर्विसेज से जुड़े कर्माचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की है।
सातवें वेतन आयोग ( 7th pay commission ) के तहत अपनी मांगों का लंबे समय से इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार ने हेल्थ सर्विसेज से जुड़े कर्माचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की है।
इसके साथ ही इन कर्मियों को 26 महीने का एरियर देने का भी ऐलान किया गया है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों की सैलरी 41,000 रुपए से लेकर 53,000 रुपए प्रति माह बढ़ जाएगी।
मीडिया में जारी खबरों की मानें तो कर्मचारियों को कुल 26 महीने का एरियर दिया जाएगा। बढ़ी हुई सैलरी एक जुलाई 2017 से लागू होगी।त्योहारों से पहले कर्मचारियों को मोदी सरकार ने यह बंपर गिफ्ट दिया है।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि नर्स और डॉक्टरों को छोड़कर ग्रुप ए और ग्रुप बी के गैर-मंत्रालयिक कर्मचारियों को एचपीसीए या अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता और पीसीए या रोगी देखभाल भत्ता मिलेगा।
आदेश में यह भी साफ किया गया कि जो कर्मचारी बीते एक महीने से ज्यादा की छुट्टियों पर है उन्हें भत्ता नहीं मिलेगा। आदेश में कहा गया है कि जो कर्मचारी मैट्रिक्स लेवल 8 के अन्तर्गत आते हैं उन्हें 4100 रुपए प्रति माह का एचपीसीए/पीसीए मिलेगा वहीं वे कर्मचारी जो मैट्रिक्स लेवल 9 या फिर इससे ऊपर के वर्ग में आते हैं, उन्हें 5300 रुपए प्रति माह का एचपीसीए/पीसीए मिलेगा। एक और अच्छी खबर यह है कि महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के डीएम में भी बढ़ोतरी करने वाली है।
सरकार के इस फैसले से मंत्रालय के लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। गौरतलब है कि कर्मचारी लंबे समय से इन भत्तों में इजाफे की मांग कर रहे थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने की वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पा रहा था लेकिन अब कर्मियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लाभ मिलेगा।
