मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेपाल कि इस बार चुनाव में प्रदेश में उपलब्ध हर तकनीक का उपयोग किया गया। घर की बैठक में ही यह बात है आई है कि राज्य में उसके 10 हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे सक्रिय हैं। उनका उपयोग चुनाव के दृष्टि से भी किया। कांताराव ने बताया कि 3 साल से एक स्थान पर पदस्थ अधिकारियों को हटाने के निर्देश चुनाव आयोग ने पहले ही जारी कर दिया था। इनकेडर्स कई अन्य गाइडलाइन भी दी गई थी। सरकार को 31 अगस्त तक निर्देशों का पालन करना सर्टिफिकेट देना होगा।
51 लाख आवेदन में प्रदर्शन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेपाल कि मतदाता सूची के सत्यापन के लिए प्रदेश के 1.81 करोड़ घरों का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान बीएलओ 51 लाख आवेदन मिले थे। से 11 लाख नए नाम जोड़न के साथ कई पैरामीटरों को पूरा नहीं करने वाले 24 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। शेष आवेदन विभिन्न प्रकार के संशोधन के थे। इन्हें पूर्ण कर 31 जुलाई को जारी फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल कर दिया गया है। यह आखिरी नहीं है, 31 अगस्त तक दावे-आपत्ति के लिए जायेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 सितंबर को किया गया।
एसएमएस से मिलगी बूथ की जानकारी
मतदाता सूची में पोर्टल में डालने के साथ हर वोटर का पृथक से डाटाबेस तैयार किया गया है। कांताराव नेपाल कि अब एसएमएस पर बूथ सहित चुनाव से जुड़ी पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी मिलन। बीएसएनएल के 51 9 6 9 नंबर पर मतदाता के एमपी एपिक नंबर डालते हुए रिटर्न एसएमएस मिल गया। उन्होंने मतदान मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 65340 किया जाने से कई मतदाता के केंद्र बदल गए हैं। इसीलिए यह सेवा शुरू की गई है।
56 हजार से सेवा वॉटर –
प्रदेश की मतदाता सूची में सेवा वोटर की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 2013 में 22735 सेवा वोटर जुड़े थे बार बार बढ़ते 56682 हो गया। यह संख्या बढनए की बड़ी वजह रक्षा, दूतावास से ले दूसरे राज्यों और केंद्र के बारे में नोडल अफसर नियुक्त किए जाने से हुआ है। जो अधिकारी और कर्मचारी के राज्यों को उनके निवासियों के बारे में सूचित कर रहे हैं और मतदाता सूची में नाम जोड़ना के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।
अंतरराज्यीय सीमा पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेपाल कि जिलों को डिस्ट्रिक सिक्यूरिटी प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अंतरराज्यीय सीमा पर ड्रॉपगेट, बैरियर, चेकपोस्ट केड्स सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश निर्माण एजेंसियों को दिया गया है। उन्होंने यह भी दिया कि इवीएम और वीवीपैट की पूर्ण खेत प्रदेश मिल मिल है। अब उनके पास देश भरने (एफएलसी) का काम चल रहा है। 13 जिले मशीनों को किराए पर कर रहे हैं। अन्य जिलों में 80 प्रतिशत इवीएम और 40 प्रतिशत वीवीपेट की आपूर्ति हो रही है। कानूनी प्राप्त दलों को प्रक्रिया देखना के लिए बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी के अनुरोध पर चुनाव आयोग से अनुमति ले एफसीसी में सम्मिलित होने की स्वीकृति दी गई है।
