विभागों की पैरवी कराने के लिए सरकार भर्ती करेगी एक हजार वकील

मंत्री रामपाल सिंह ने कहा वकीलों को संगठन से जोडऩे की कवायद

भोपाल. प्रदेश की अधिवक्ता बिरादरी एवं काउंसिल में पैठ मजबूत करने कानून मंत्री रामपाल सिंह ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकारी केस लडऩे के लिए सरकार जल्द एक हजार वकीलों की भर्ती करेगी। वकीलों को योग्य बनाने प्रतिमाह 12 हजार रुपए प्रशिक्षण भत्ता भी दिया जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा का निर्वाचन शून्य किए जाने के मुद्दे पर मंगलवार को बुलाई गई भाजपा विधि एवं विधाई विभाग की बैठक का एजेंडा सीएम के नहीं आने से एेन वक्त पर बदल गया।

प्रदेश भर से आए वकील संगठनों के पदाधिकारियों एवं विभाग के सदस्यों को आयोग एवं मंत्री के प्रकरण पर टिप्पणी देने के लिए प्रदेश कार्यालय बुलाया गया था। सीएम के नहीं आने के बाद कानून मंत्री रामपाल सिंह और गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने वकीलों से चर्चा की। मुख्यमंत्री पहले इस बैठक को संचालित करने वाले थे लेकिन सीएम हाउस पर मंत्रियों की आवश्यक बैठक के चलते उनका कार्यक्रम एेन वक्त पर निरस्त हो गया।

ढंग से नहीं होती सरकार की पैरवी
वकीलों के साथ कानूनी जटिलताओं के अनुभव साझा करते हुए दोनों मंत्रियों ने कहा, प्रदेश के हर विभाग की एक ही शिकायत है कि न्यायालयीन प्रकरणों की पैरवी ढंग से नहीं की जा रही है। भूपेंद्र सिंह ने कहा, कानूनी फैसलों के बाद किसे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं ये तक बताने वाले योग्य लोग नहीं हैं। बैठक में कानून विभाग की राष्ट्रीय सहसंयोजक एेश्वर्य भाटी एवं राष्ट्रीय समन्वयक रश्मि सिंघानियाा भी रहीं।