AAP ने पूछा- शिवराज ने क्यों लिए सहारा से 10 करोड़, दें पूरा हिसाब

एक प्रेस वार्ता में पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने सहारा समूह द्वारा सीएम शिवराज सिंह चौहान को 10 करोड़ रुपए की बेनामी नगदी देने का आरोप लगाया है।

भोपाल। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक प्रेस वार्ता में पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने सहारा समूह द्वारा सीएम शिवराज सिंह चौहान को 10 करोड़ रुपए की बेनामी नगदी देने का आरोप लगाया है।

इतना ही नहीं आम आदमी पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान पर पैसे लेने का कारण और उसके इस्तेमाल को सार्वजनिक करने की भी मांग की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित कर मामले की जांच कराने की भी मांग की है।

प्रेस वार्ता में आलोक अग्रवाल ने साल 2014 की इ्न्कम टैक्स विभाग की रेड का हवाला दिया, जिसमें कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए थे, जिनमें सीएम को सहारा समूह द्वारा भुगतान किए जाने की बात सामने आई थी। प्राप्त दस्तावेजों में दिखाया गया है कि 29 सितम्बर 2013 और 1 अक्टूबर 2013 को सहारा समूह द्वारा ‘CM MP’ (जैसा कि दस्तावेजों में पाया गया) को 10 करोड़ रुपए दिए गए।

आम आदमी पार्टी द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक 22 नवम्बर 2014 को इनकम टैक्स विभाग को सहारा समूह के कार्यालय पर छापा मारने पर कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए थे। इन दस्तावेजों में चौंका देने वाले तथ्य सामने आए। आप का आरोप है कि इन दस्तावेजों में 29 सितम्बर 2013 की एक एंट्री है, जिसमें तत्कालीन ‘CM MP’ को नीरज वशिष्ठ के जरिए 5 करोड़ रुपए नगद दिया जाना दिखाया गया है। आपको बता दें कि नीरज वशिष्ठ मुख्यंमंत्री की आवास व्यवस्था के डिप्टी सेकेट्ररी हैं।

पार्टी का आरोप है कि सहारा समूह द्वारा सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी भुगतान किए जाने एक और तथ्य भी दस्तावेजों में है। पार्टी के मुताबिक दस्तावेजों में 1 अक्टूबर 2013 को भी ‘CM MP’ को 5 करोड़ रुपए नगद दिया जाना दिखाया गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस प्रकार कुल 10 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त दस्तावेजों में नगद भुगतान के रूप में दिखाई गई है।

आम आदमी पार्टी ने मांगे इन सवालों के जवाब

आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। प्रेस नोट के जरिए पार्टी ने पूछा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सहारा समूह ने 10 करोड़ रुपए क्यों दिए? उनकी आवास व्यवस्था के डिप्टी सेक्रेटरी की इसमें क्या भूमिका थी? साथ ही उन्होंने इस 10 करोड़ रुपए का क्या किया।

आम आदमी पार्टी ने कहा कि 22 नवम्बर 2014 की इनकम टैक्स विभाग की रेड के बाद इस प्रकरण पर आगे की कार्रवाई अंतिम चरण तक नहीं पहुंच सकी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाकर इस मामले की जांच करने की भी मांग की है।