scriptAction on engineers on disturbances in water resources department | जल संसाधन विभाग में करोड़ों की गड़बड़ी करने वाले चार इंजीनियरों पर होगी कार्रवाई | Patrika News

जल संसाधन विभाग में करोड़ों की गड़बड़ी करने वाले चार इंजीनियरों पर होगी कार्रवाई

अधिकारियों को थमाये आरोप-पत्र

 

भोपाल

Published: August 01, 2022 08:55:23 pm

भोपाल: जल संसाधन विभाग के चार इंजीनियरों को राज्य शासन ने गड़बड़ी करने पर आरोप-पत्र थमा दिये हैं. इसके साथ ही उनसे पन्द्रह दिन के अंदर जवाब देने के लिये कहा है।

विद्युत-यांत्रिकी भारी संयंत्र संभाग ग्वालियर के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री पीके पाठक को आरोप-पत्र दिया गया है. उन्होंने 1 अगस्त 2018 से 27 सितम्बर 2021 तक पदस्थापना के दौरान पार्वती एक्वाडेक्ट के आयलिंग ग्रीसिंग टेण्डर में अनावश्यक शर्तें डाल कर टेण्डर का प्रकाशन कराया. निजी लाभ के लिये चहेती फर्मों को लाभ देने के लिये गैर जरुरी शर्तें डालीं जबकि 2 करोड़ रुपये तक के टेण्डर में शर्तें डालने की शासन द्वारा मनाही है।

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अधिकारियों को थमाये आरोप-पत्र

इसी प्रकार जल संसाधन संभाग राजगढ़ में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री पीसी सांकला 13 सितम्बर 2018 तक, जल संसाधन उपसंभाग खिलचीपुर में तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी जेएस राणावत 30 सितम्बर 2016 से 4 जनवरी 2017 तक तथा जल संसाधन उपसंभाग खिलचीपुर में तत्कालीन उपयंत्री अनिल कुमार अग्रवाल 21 अप्रैल 2004 से 20 अगस्त 2018 तक कार्यरत रहे।

बारह माह में कार्य पूर्ण करना था जिसकी समयावधि तीन माह और बढ़ाई गई- इन अधिकारियों के द्वारा पीपल्याकलां तालाब के बांध एवं नहर मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं पुनरुध्दार कार्य का अनुबंध ठेकेदार से किया किया। ठेकेदार को बारह माह में कार्य पूर्ण करना था जिसकी समयावधि तीन माह और बढ़ाई गई. ठेकेदार ने अनुबंध राशि 122.09 लाख रुपये के विरुध्द मात्र 66.58 लाख रुपये का ही कार्य किया और फिर कार्य अधूरा छोड़ दिया।

अधिकारियों ने तो कार्य का सत्यापन किया गया और न ही उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा- इसके बावजूद भी सांकला ने कार्य पूर्णता का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया. और तो और ठेकेदार की एफडी भी लौटा दी जबकि उससे 8 लाख 32 हजार 360 रुपये की राशि वसूली जानी थी। नियमानुसार ठेकेदार का अनुबंध खत्म कर कार्रवाई भी की जानी थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इन अधिकारियों ने तो कार्य का सत्यापन किया गया और न ही उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा। अब सरकार ने अधिकारियों से जवाब मांगा है.

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