scriptAdjournment in the house on OBC reservation in Panchayat elections | पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सदन में स्थगन, टोकाटाकी न करने की शर्त पर चर्चा, फिर भी नहीं माने विधायक | Patrika News

पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सदन में स्थगन, टोकाटाकी न करने की शर्त पर चर्चा, फिर भी नहीं माने विधायक

सत्तारूढ़ दल भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अमने सामने

भोपाल

Published: December 22, 2021 12:08:27 am

भोपाल। सुप्रीमकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त किए जाने की गूंज मंगलवार को विधानसभा में भी हुई। प्रश्नकाल शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि उनके दल की ओर से पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव दिया। कांगे्रस का आरोप था कि भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण विरोधी है, कोर्ट में सरकार की ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया। वहीं सत्तारूढ़ दल भाजपा का आरोप था कि यह सब कांग्रेस का ही किया धरा है। कांग्रेस ने ही ओबीसी आरक्षण समाप्त कराया है। स्थगन प्रस्ताव के दौरान कई मौके ऐसे भी आए जब सत्ता और विपक्षी दल के सदस्यों में तीखी बहस हुई। आरोप-प्रत्यारोप भी लगे। स्पीकर गिरीश गौतम ने दोनों पक्षों से कहा कि टोका टाकी न करें, यदि कोई सदस्य की बात सहमत नहीं है तो उसकी बारी आने पर पक्ष रख सकते हैं।
पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सदन में स्थगन, टोकाटाकी न करने की शर्त पर चर्चा, फिर भी नहीं माने विधायक
पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सदन में स्थगन, टोकाटाकी न करने की शर्त पर चर्चा, फिर भी नहीं माने विधायक
इस्तीफा देने तक जा पहुंची बात
स्थगन प्रस्ताव के दौरान आरोप-प्रत्यारोप के बीच बात इस्तीफा देने तक जा पहुंचीं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने मनमाने तरीके से 2019 में परिसीमन किया था। कांग्रेस इस मामले को लेकर 5 बार न्यायालय में गई। यदि यह तथ्य गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। इसके जवाब में पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस विधायक तरुण भनोट ने कहा सरकार बताए कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील क्यों नहीं खड़े हुए यदि यह सही नहीं है तो मैं भी इस्तीफा देने को तैयार हूं। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की शुरूआत कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल ने की। कांग्रेस विधायक डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि ओबीसी आरक्षण बहाल किए जाने के मामले में दोनों पक्षों को मिल बैठकर रास्ता निकाला जाना चाहिए। विधायक लक्ष्मण सिंह बोले, सरकार ओबीसी के साथ सामान्य वर्ग और एससीएसटी वर्ग का भी ध्यान रखे।

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