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चार साल बाद भी प्रक्रियाधीन है मंदसौर गोलीकांड की जांच

locationभोपालPublished: Mar 05, 2021 07:30:32 pm

Submitted by:

Arun Tiwari

भोपाल मेंट्रो का 42 फीसदी काम पूरा
 

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madhya pradesh assembly budget session 2021-22 fifth day

भोपाल : चार साल बाद भी मंदसौर गोलीकांड विधानसभा में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गहलोत ने सवाल उठाया कि मंदसौर गोलीकांड में पुलिस पर प्रकरण दर्ज क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस विधायक के सवाल के लिखित जवाब में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच कराई गई है। रिटायर्ड जज जेके जैन ने इसकी जांच की है। और ये मामला प्रक्रियाधीन है।

पुलिसकर्मियों का ग्रेड पे बढ़ाना :
23 विधायकों ने पुलिसकर्मियों का ग्रेड पे 1900 रुपए से 2400 रुपए करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गृह विभाग को सौंपा है। मामला प्रक्रियाधीन है। ये जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधायक सुनील उइके और नीलांशु चतुर्वेदी के लिखित सवाल पर दी। गृह मंत्री ने कहा कि ग्रेड पे कब और कितनी बढ़ाई जाएगी ये बताना संभव नहीं है।

मंडला में बढ़ी नक्सली गतिविधियां :
नक्सली गतिविधियों के लिहाज से मंडला जिले को संवेदनशील जिला माना गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधायक नारायण सिंह पट्टा के लिखित सवाल पर जवाब देते हुए बताया कि जिले के 98 गांव नक्सली गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील हैं। नक्सली गतिविधियों के नियंत्रण के लिए जिले में हॉक फोर्स का बेसकैंप बनाया गया है। और हॉकफोर्स ग्रुप की तैनाती की गई है।

दो साल में ग्वालियर में डेढ़ हजार शस्त्र लाइसेंस :
2019 से अब तक ग्वालियर जिले के लोगों को सबसे ज्यादा शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ अकील के सवाल पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये लिखित जानकारी दी। इस दौरान ग्वालियर में 1328, भोपाल में 319 और होशंगाबाद जिले के 65 लोगों को शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए।

भोपाल मेंट्रो का 42 फीसदी काम पूरा :
भोपाल मेट्रो का प्रथम सिविल पैकेज का काम 42 फीसदी और इंदौर का 7 फीसदी काम पूरा हो चुका है। मेट्रो रेल परियोजना पर 243.80 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये जानकारी कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा के सवाल पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने लिखित जवाब में दी। सरकार ने कहा कि इंदौर मेंट्रो रेल परियोजना को प्रस्तावित भूकंप जोन में क्रियान्वयन से लागत में इजाफा नहीं होगा। वहीं भोपाल को भूकंप जोन 2 में रखा गया है।

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