बड़ी खबर: अतिथि शिक्षकों को लेकर ये आदेश हुआ जारी,जानिये कब और कैसे होगी नियुक्ति?

ऐसे होने जा रही है अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति…

भोपाल। लंबे समय से स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के तहत अतिथि शिक्षकों की भर्ती जल्द ही शुरू होने जा रही है। इसी के तहत स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भोपाल से आदेश जारी हो गए हैं।

ऐसे में माना जा रहा है कि इसी माह में अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग भी स्कूलों में हो जाएगी। जिससे पढ़ाई में आ रही परेशानी दूर होने की आशा है। इसी माह भर्ती हुई तो शिक्षक विहीन, एक शिक्षकीय और ऐसे स्कूल जहां छात्र संख्या के हिसाब से शिक्षकाें की कमी है, वहां अतिथि शिक्षक पहुंच जाएंगे।

भोपाल से आए आदेश…
स्कूलों में शिक्षकों की कमी के बावजूद अतिथि शिक्षक नियुक्त करने में देरी पर भोपाल से आए आदेश हैं, जो इस प्रकार बताए जाते हैं…

सामने आ रही जानकारी के मुताबिक जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ऐसे में सूत्रों के अनुसार जो भर्ती प्रक्रिया का चार्ट बनाया गया है वह इस प्रकार है…

1. आवेदक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल से चाइस फिलिंग के आधार पर विद्यालय का चयन : 14—17 जुलाई

2. विद्यालयवार विषयवार जीएफएमएस पोर्टल पर पैनल जनरेशन : 19 जुलाई

3. एसएमडीसी द्वारा विद्यालय स्तर पर पैनल का अनुमोदन : 20 जुलाई

4. पैनल में शामिल आवेदक द्वारा संबंधित विद्यालय को अपनी सहमति देना : 21-22 जुलाई

5. पैनल के गुणक्रम से आवेदकों द्वारा विद्यालय में उपस्थित रहें : 22 जुलाई

6. संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक की विद्यालय में उपस्थिति संबंधी जानकारी को पोर्टल में दर्ज कराना : 24 जुलाई तक।

ये रहेगा शेड्यूल !
प्राइमरी और मिडिल : आवेदक द्वारा स्कोर कार्ड सहित स्कूल का चयन 14 से 21 जुलाई तक। विद्यालय स्तर पर एसएमसी द्वारा पैनल तैयार कर अनुमोदन 24 जुलाई। पैनल के अनुसार आवेदक को आमंत्रित करना 24 जुलाई।

आवेदकों की विद्यालय में उपस्थिति-25 से 26 जुलाई तक। संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक की विद्यालय में उपस्थिति की जानकारी 28 जुलाई तक अपलोड होगी।

प्राइमरी व हाई स्कूल में अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग 25 से 26 जुलाई तो हाई व हायर सेकंडरी में 22 जुलाई तक हो जाएगी। आवेदन जमा करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अतिथि शिक्षक व्यवस्था को पारदर्शी एवं उपयुक्त अभ्यर्थी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ही प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है।

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी में बताया गया है कि अतिथि शिक्षकों को स्कूलों में रखने के आदेश जारी हो गए। उधर, जीएफएमएस पोर्टल में पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदक संशोधन कराने की अंतिम तिथि 12 जुलाई थी। जिले के 127 हाई और हायर सेकंडरी स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती होना है। ओझा ने बताया पदों का सत्यापन किया जा रहा है।

हाई और हायर सेकंडरी स्कूल : आवेदक द्वारा विद्यालय का चयन 14 से 17 जुलाई तक। जीएफएमएस पोर्टल पर विद्यालयवार, विषयवार पैनल का जनरेशन-19 जुलाई।

विद्यालय स्तर पर एसएमडीसी द्वारा पैनल तैयार कर अनुमोदन 20 जुलाई। पैनल में शामिल आवेदक द्वारा संबंधित स्कूल को अपनी स्वीकृति- 21 और 22 जुलाई। पैनल के अनुसार आवेदकों की विद्यालय में उपस्थिति- 22 जुलाई। संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक की विद्यालय में उपस्थिति की जानकारी 24 जुलाई तक अपलोड होगी।

ये अपना रहे नया तरीका…
बताया जाता है कि शिक्षा विभाग द्वारा इस बार स्कूलों में रिक्त पदों का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। यह सारी प्रक्रिया चलाए जाने के कारण के संबंध में जो बात सामने आ रही है उसके अनुसार बीते वर्ष मध्यप्रदेश के कई जिलों में खाली पदों से अधिक अतिथि शिक्षकों की भर्ती किए जाने की बात सामने आई थी,इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने के बाद उनके मानदेय में गड़बड़ी के भी कुछ मामले सामने आए थे। इस तरह की तमाम गड़बड़ियों को रोकने की कवायद के चलते ही इस बार शिक्षा विभाग ने ये कदम उठाया है।

वहीं यह भी बात सामने आ रही है कि इस बार अतिथि शिक्षकों की भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग आॅनलाइन कराने जा रहा है। इसी के चलते एजुकेशन पोर्टल पर शिक्षकों की सूची अपलोड कर दी गई है। इसके बाद अब इसके आधार पर ही स्कूलो में खाली पदों का वेरिफिकेशन किया गया। सूत्रों की माने तो इसकी रिर्पोट भी प्राचार्यों द्वारा बनाकर भोपाल भेजने की बात कही जा रही है।

यहां हो रहा विरोध…
वहीं दूसरी ओर बैतुल में स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की आॅनलाइन भर्ती का संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ ने विरोध जताया है। बुधवार को संघ के जिलाध्यक्ष केसी पंवार के नेतृत्व में सीएम के नाम ज्ञापन देकर कहा गया था कि पूरे प्रदेश में सरकार अतिथि शिक्षक की ऑनलाइन भर्ती करने जा रही है। इससे पूर्व में कार्य कर रहे अतिथि शिक्षक बाहर हो जाएंगे। इसीलिए आॅफलाइन भर्ती करने की मांग की है। संघ ने आदेश वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।