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शराब गोदाम बनाने के लिए मिलेगी ऑटोमैटिक एनओसी

locationभोपालPublished: Feb 28, 2020 10:38:51 pm

Submitted by:

anil chaudhary

– सरकार बदल रही कई व्यवस्थाएं

भोपाल. प्रदेश में नई शराब नीति को लेकर नित नए बयान सामने आ रहे हैं। वहीं, सरकार ने भी इसके प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अवैध शराब की रोकथाम के लिए नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके तहत शराब के गोदाम के लिए डीम्ड एनओसी मिलेगी। आवेदन ऑनलाइन होंगे। दूसरी ओर भाजपा शराब नीति को लेकर सरकार पर प्रहार कर रही है। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को विवादित बयान दे दिया। संसदीय कार्यमंत्री ने इस पर पलटवार किया।
दरअसल, एनओसी के आवेदन का अफसरों को समयावधि में निराकरण करना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं होने पर सात दिन या तय समयावधि के बाद ऑटोमैटिक एनओसी सर्टिफिकेट बन जाएगा। आवेदक उसका पोर्टल से प्रिंट निकाल सकेगा। इसमें यदि कोई गड़बड़ होती है, तो संबंधित अधिकारी जवाबदेह होगा। इसका फायदा ये होगा कि एनओसी के अभाव में अवैध तरीके से शराब रखने या गोदाम बनाने पर रोक लगेगी। इसके अलावा सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। इसमें ऑनलाइन ही शुल्क चुकाने की व्यवस्था भी रहेगी।
सरकार निर्धारित ब्रांड के अलावा राज्य के बाहर के किसी विशेष ब्रांड को रखने की छूट देने पर भी विचार कर रही है। अभी शराब की दुकानों पर ब्रांड या कंपनी पहले से तय रहती है। कुछ महंगे ब्रांड मध्यप्रदेश में बनने के कारण अभी दुकानों पर नहीं मिल पाते। सरकार इनके लिए नया सिस्टम बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें निर्धारित शुल्क देने पर चुनिंदा सेंटर पर इन ब्रांड को बेचने की पात्रता दी जाए। अभी ये ब्रांड अवैध तरीके से प्रदेश में बेचे जाते हैं।

– दामों में 25 फीसदी वृद्धि
सरकार ने वित्तीय सत्र 2020-21 के लिए नई नीति के तहत शराब की दुकानों की नीलामी के लिए टेंडर भी कर दिए हैं। इसके तहत शराब की दुकानों का 25 फीसदी दाम बढ़ा दिया गया है। पिछले साल सरकार ने 20 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जबकि उसके पहले तत्कालीन भाजपा सरकार औसतन 15-15 फीसदी की दर बढ़ाकर दुकानों का नवीनीकरण करती थी। इसके अलावा बड़े जिलों में औसतन दो-दो क्लस्टर कर दिए गए हैं। नई नीति के तहत बड़े क्लस्टर के जरिए शराब की दुकानें नीलाम होंगी। इसमें बड़े कारोबारी ज्यादा मौका पाएंगे।

– सरकार शराब और शबाब पर केंद्रित: नरोत्तम
डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया है कि पूरी सरकार शराब और शबाब पर केंद्रित हो गई है। पिछले कुछ महीनों में सरकार सिर्फ शराब की दुकानें खोलने में जुटी है। सिर्फ दो बातों की चर्चा हो रही है शराब, फिल्मी दुनिया और शबाब। कभी फिल्मों को पांच करोड़ रुपए तक के टैक्स की छूट दी जा रही है तो कभी सलमान और जैकलिन आ रहे हैं। जैकलिन सरकार को चलाने के लिए जैक लगा रही हैं। आइफा और आइटा पर सरकार सिमट गई है। मिश्रा ने कहा कि किसान की बात नहीं हो रही है। जबकि, किसान इस समय बुरी तरह से परेशान हैं। प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए आधे किसानों का भी पंजीयन नहीं किया है। सरकार ने पिछले साल जो गेहूं पर बोनस देने का ऐलान किया था, वो आज तक नहीं बांटा है। किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहा हैं।

– भाजपा 15 साल शराब में मस्त रही : गोविंद
संसदीय कार्यमंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि भाजपा 15 साल शराब और शबाब में मस्त रही। अब उसे उसकी यादें आने लगी हैं। भाजपा चाहे जितनी ताकत लगा ले लेकिन सफल नहीं हो पाएगी। सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। कांग्रेस सरकार प्रदेश में रोजगार और विकास पर ध्यान दे रही है। पार्टी विधायक इतने कमजोर नहीं हैं कि भाजपा के घेरे में आ जाएं। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि फूलछाप कांग्रेसियों को पार्टी से बाहर निकाले जाने का आग्रह संगठन प्रभारी से करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सवाल पर कहा कि पार्टी में प्रजातंत्र है, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। सिंधिया बड़े नेता हैं, सोच समझकर बोलते हैं।

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