शहर में घर खरीदने माननीयों को छूट, जनता का हर प्रोजेक्ट सुविधाओं से दूर

रचना टावर-रिवेयरा टाउनशिप को मंदी से बचाने सरकार ने लिया फैसला

भोपाल. हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम में सरकार अब खास लोगों को सुविधाओं से नवाजेगी। आम आदमी की इस योजना में प्रदेश सरकार ने मौजूदा और पूर्व माननीयों (सांसद-विधायकों) को भी शामिल कर लिया है। इनके लिए शहर के अंदर पॉश लोकेशन चुनी जा रही हैं, जबकि आम जनता को मीलों दूर बसाया जा रहा है।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब रचना टॉवर और रिवेयरा टाउनशिप के खाली पड़े बंगले माननीयों को छूट देकर बेचे जाएंगे। पूर्व और मौजूदा मंत्री, सांसद और विधायकों को सरकार यहां 90 लाख रुपए तक के घर खरीदने लिए लोन पर ब्याज सरकार खुद भरेगी।

पूर्व सीएस निर्मला बुच के मुताबिक यह एक राजनीतिक फैसला है। सरकार को उन लोगों की ज्यादा फिक्र है, जो पहले ही कई सुविधाएं मुफ्त ले रहे हैं। इधर, अफॉर्डेबल हाउसिंग के तहत शहर से दूर बर्रई, सलैया, गोंदरमउ में 10 लाख रुपए के फ्लैट्स 9 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज लेकर खरीदने वाले हजारों नागरिक आज भी बिजली, पानी, अस्पताल और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं।

मप्र आवास संघ
प्रोजेक्ट – रचना टॉवर
शुरू हुआ- 2016 में
कंस्ट्रक्शन एरिया- 6.16 एकड़
लागत- 160 करोड़
प्रस्तावित आवास- 9 टॉवर और 368 फ्लैट्स
3 टॉवर-120 एचआइजी फ्लैट्स
3 टॉवर-120 एमआइजी फ्लैट्स
2 टॉवर- 160 जूनियर एमआइजी
1 टॉवर- 48 इडब्ल्यूएस फ्लैट्स
वर्तमान स्थिति- शहर के बीचों-बीच, हर सुविधा चंद कदमों की दूरी पर
सरकार की विशेष छूट- कर्ज लेने वाले निवेशकों को ब्याज माफी।
हाउसिंग बोर्ड
प्रोजेक्ट – सफायर सिटी, कटारा हिल्स
शुरू हुआ- 2016 में
कंस्ट्रक्शन एरिया- 34 एकड़
लागत- 428 करोड़
प्रस्तावित आवास- 524 फ्लैट्स, 168 विला और 12 डुप्लेक्स
वर्तमान स्थिति- बोर्ड ऑफिस से 10 किलोमीटर दूर, निर्माणाधीन
सरकार की ओर से छूट-
फिलहाल सरकार की ओर से कुछ तय नहीं किया गया है।
बीडीए
प्रोजेक्ट- गौरीशंकर मिश्र परिसर, बर्रई
शुरू हुआ- 2016 में
कंस्ट्रक्शन एरिया- 28 एकड़
लागत- 372 करोड़
प्रस्तावित आवास- 876 वन बीएचके, 1080 टू बीएचके फ्लैट्स तैयार
वर्तमान स्थिति- शहर से 12 किमी दूर, कम्युनिटी हॉल, पार्क, मैदान, स्कूल, हेल्थ सेंटर और महिला हॉस्टल जैसी सुविधाएं घोषणा के बाद भी नहीं मिल रही।
सरकार की ओर से छूट- कुछ नहीं

बिक नहीं रहे थे रिवेयरा के बंगले
कीमत निर्धारण पर विवाद के चलते रिवेयरा के 33 बंगले 2007 से खाली पड़े थे। न्यायालय के दखल के बाद इन बंगलों की कीमतें दोबारा निर्धारित हुईं। नए फार्मूले में बंगलों को नाइस डुलेक्स, कॉर्नर डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स तीन वर्गों में बांटा गया है। छूट सहित इनकी कीमत क्रमश: 78 लाख 87 हजार रुपए, 58 लाख 17 हजार और 64 लाख 84 हजार रुपए तय की गई है।

सरकार जहां जमीन उपलब्ध कराती है, वहां प्रोजेक्ट लगाने पड़ते हैं। जल्द ही शहर के बीच भी सामान्य श्रेणी के प्रोजेक्ट लाएंगे।
ओम यादव, अध्यक्ष, बीडीए

शहर में ज्यादातार रहवासी क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड ने बनाए हैं। प्रशासन से उपलब्ध रिक्त जमीनों की जानकारी मांगी है।
कृष्णमुरारी मोघे, अध्यक्ष, एमपी हाउसिंग बोर्ड