कलेक्टर गाइडलाइन में अवैध कॉलोनियों को शामिल कर खोले जा सकते हैं नए रेट

निगम की एनओसी का पेच फंसने से पिछले साल सूची बनने के बावजूद अवैध कॉलोनियों को शामिल नहीं किया गया। इस बार शामिल करने से आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

भोपाल. कलेक्टर गाइडलाइन से आय के स्रोत बढ़ाने पंजीयन विभाग के अधिकारी अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम से ‘वैधÓ की मुहर लगवाकर नए रेट खोलने की तैयारी में हैं। इनमें सड़क, बिजली-पानी की व्यवस्था है, लेकिन कुछ अनुमतियों के पेच के चलते ये कलेक्टर गाइडलाइन में शामिल नहीं हो पा रहीं हैं। ऐसी 47 कॉलोनियों की सूची बनाई गई है। मंशा है कि मेट्रो, नेशनल हाइवे व अन्य सरकारी प्रोजेक्ट के कारण इस बार जमीनों के रेट नहीं बढ़ाए तो इन कॉलोनियों को शामिल कर नए रेट खोलने से पंजीयन की आय बढ़ेगी। पिछले साल छह नई कॉलोनियों को शामिल कर नए रेट खोले गए थे। राजधानी में हुजूर के नीलबड़, रातीबड़, कलखेड़ा, शाहजहांनाबाद स्थित कुम्हारपुरा, कोलार, अयोध्या बायपास सहित अन्य क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों की संख्या 339 तक पहुंच गई थी। नगर निगम के जियोग्राफिकल सर्वे में मार्च 2018 तक की यह स्थिति है। निगम की एनओसी का पेच फंसने से पिछले साल सूची बनने के बावजूद अवैध कॉलोनियों को शामिल नहीं किया गया। इस बार शामिल करने से आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मेट्रो: पहले चरण में 42 जगह अधिग्रहण
मे ट्रो ट्रेन का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत कई जगह निजी प्रॉपर्टी का अधिग्रहण किया जाना है। पहले चरण में 42 जगह जमीनों का अधिग्रहण होना है। करोंद चौराहे से डीआइजी बंगला, भोपाल टॉकीज, रेलवे स्टेशन, भारत टॉकीज, बोगदा पुल, सुभाष नगर, एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, हबीबगंज नाका, अल्कापुरी बस स्टैंड और एम्स तक कई प्रॉपर्टी का अधिग्रहण हो सकता है। इसको देखते हुए इन क्षेत्रों में भी प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे।
नेशनल हाइवे, रेलवे के प्रोजेक्ट वाले गांवों में नहीं बढ़ेगी दर

जिन जगहों पर रेलवे, नेशनल हाइवे और अन्य एजेंसियों के प्रोजेक्ट में जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है, वहां के दाम नहीं बढ़ेंगे। इनमें भौंरी, मीरपुर वीरान, झिरनिया, मुंगालिया हाट, दौलतपुर टिकरिया, परवलिया सड़क, बरखेड़ा बोंदर गांव शामिल हंै।