देशव्यापी लाकडाउन के चलते अदालतों में नियमित कामकाज बंद है। सिर्फ अत्यावश्यक मामलों, जमानत आवेदनों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है। रोज एक जिला न्यायाधीश और एक मजिस्ट्रेट कोर्ट रूम में बैठकर टीवी स्क्रीन पर दलीलें सुनते हैं। मामलों की सुनवाई के लिए सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर अनुमति लेना होती है। जिला न्यायधीश की अनुमति के बाद ही आवेदन लिया जाता है। संबंधित थाने से केस डायरी तलब करने के बाद जिलान्यायाधीश की अनुमति के बाद ही संबंधित वकील को अदालत परिसर में सेनीटाइजर से हाथ घुलवाने के बाद प्रवेश दिया जाता है। मुख्य प्रवेश द्वार के पास गांधी हाल में टेबल पर टीवी स्क्रीन लगाई गई है। संबंधित वकील टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर जिरह करते हैं। न्यायाधीश कोर्ट रूम में लगी टीवी स्क्रीन पर दलील सुनते हैं। सुनवाई के बाद आदेश संबंधित वकील, केंद्रीय जेल अधीक्षक और अन्य संबंधित पक्षकारों को ईमेल पर भेजा जाता है।
जिला न्यायाधीशों ने पीएम सहायता कोष में जमा कराए 76 लाख कोरोना आपदा में मदद के लिए राजधानी के जज और न्यायिक कर्मचारी आगे आए हैं।भोपाल जिले के जजों ने प्रधानमंत्री सहायता कोष मैं 76 लाख ₹50000 की राशि जमा कराई है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल के आवाहन पर जिला अदालत में पदस्थ न्यायाधीशों ने पीएम फंड में योगदान दिया है। जिला अदालत में पदस्थ प्रत्येक अपार जिला न्यायाधीश ने 15000 और प्रत्येक मजिस्ट्रेट ने ₹10000 का सहयोग दिया है।जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा ने पीएम सहायता कोष में राशि जमा करा दी है। जिला रजिस्ट्रार अमिताभ मिश्रा ने बताया कि पूर्व में भी जिले के जजों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 दिन का वेतन ₹680000 जमा कराया था। साथ ही न्यायिक कर्मचारियों ने 700000 रुपए की सहयोग राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराई है।
