आयोग ने मदरसे में रहने वाले बच्चों की संख्या, पंजीयन एवं छात्रावास संचालन की जानकारी तलब की है। आयोग ने पूछा है कि पीडि़त दो बच्चों के अलावा अन्य की काउंसिलिंग कराई गई है या नहीं। इसके अलावा जिला परियोजना समन्वयक से जिलेभर में पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत मदरसों का विवरण मांगा है। ये भी बताने को कहा है कि गैर पंजीकृत मदरसों पर कब और क्या कार्रवाई की गई।