76 हजार से अधिक शासकीय स्कूलों का जिम्मा संभालेंगी शाला प्रबंधन समितियां

-22 सितंबर को समिति के अध्यक्ष, उपाघ्यक्ष समेत सदस्यों का होगा चयन-18 सदस्यीय समिति के सदस्यों में 50 फीसदी महिलाओं को रखना जरूरी

भोपाल. मप्र में संचालित 76 हजार से अधिक शासकीय और अनुदान प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के संचालन के लिए शाला प्रबंधन समितियों का गठन किया जाएगा। खास बात है कि एक ही दिन पूरे प्रदेश में ये समितियां गठित होंगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने 22 सितंबर को इन सभी स्कूलों में समितियां गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें, सूचना के अधिकार अधिनियम 2011 के किए गए संशोधन के मुताबिक शालाओं के संचालन के लिए समितियां गठित की जानी हैं। इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा सचिव और 15 सदस्यों की नियुक्ति होगी। अध्यक्ष-उपाध्यक्ष अभिभावक और पालकों में से तो सचिव शाला का वरिष्ठ शिक्षक होगा। 15 समिति सदस्यों में एक सदस्य शाला की वरिष्ठ शिक्षिका होगी। शेष 14 सदस्यों में से 50 फीसदी यानी सात सदस्य महिलाएं होंगी। इनमें वंचित और कमजोर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में से एक महिला होना जरूरी है। समिति में एक स्थानीय जनप्रतिनिधि मसलन महिला पार्षद और पंच को भी रखा जाना है।
समिति गठित कर 29 तक भेजना है जानकारी
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक प्राथमिक और माध्यमिक शलााओं में प्रबंधन समिति गठित करने के बाद इसकी संपूर्ण जानकारी 29 सितंबर तक भेजना अनिवार्य है। मालूम हो कि पहले नौ सितंबर को समितियों का गठन किया जाना था, पर त्योहारों को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया गया है।
दो साल का रहेगा कार्यकाल
शाला प्रबंधन समितियों का कार्यकाल दो साल के लिए होगा। वर्तमान में शिक्षण सत्र 2021-22 और 2022-23 के लिए समितियां गठित की जाएंगी। इसके अलावा कक्षा एक से दस, एक से बारहवीं, छठवीं से दसवीं और छठवीं से बारहवीं तक संचालित एकीकृत शालाओं में शाला समिति या कहें कि विकास समितियों का गठन फिलहाल नहीं किया जाएगा। इसके लिए बाद मे तारीख घोषित होगी।