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साइबर अपराधों से निपटने रोडमैप तैयार, पांच साल में 850 करोड़ से संसाधनों और तकनीक से लैस होगी मप्र पुलिस


-पहले चरण के तहत दो साल में 160 करोड़ रुपए होंगे खर्च
-चार जोनल कार्यालय भी होंगे शुरू

भोपाल

Published: December 31, 2021 12:13:03 am

मनीष कुशवाह
भोपाल. साइबर अपराधों के लगातार बढ़ते दायरे और आरोपियों की धरपकड़ के साथ ही साइबर अपराध होने पर तत्काल कार्रवाई के लिए राज्य साइबर सेल ने रोडमैप तैयार किया है। पांच साल के दरमियान इसके तहत होने वाले कार्यों पर 850 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। फिलहाल इस कार्ययोजना के पहले चरण पर काम किया जाएगा। इसके लिए दो साल की समय सीमा तय की गई है। बता दें, मप्र भी साइबर अपराधों से अछूता नहीं है। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य साइबर सेल को अपराधों की रोकथाम के लिए रोडमैप तैयार करने को कहा था। इस साल 30 नवंबर 2021 तक यानी 11 महीने में राज्य साइबर सेल मुख्यालय एवं जोनल कार्यालयों में 956 साइबर अपराध दर्ज हुए हैं। जिला साइबर सेल में दर्ज अपराधों की संख्या हजारों में हैं। इसके अलावा ऐसे छोटे साइबर अपराधों की संख्या कहीं अधिक हैं, जिनकी शिकायत दर्ज नहीं कराई जाती हैं। बहरहाल, राज्य साइबर सेल द्वारा तैयार किए गए रोडमैप में साइबर अपराधों की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई के साथ ही इसकी जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एवं स्टाफ को दक्ष करने के लिए प्रशिक्षित करना शामिल है। साइबर अपराधों की शिकायत और उस पर कार्रवाई के लिए पोर्टल आकार लेगा। इस पर शिकायत दर्ज की जा सकेगी। रोडमैप के अगले चरण में डायल 100 की तर्ज पर क्विक रिस्पान्स टीम भी तैयार की जाएगी।
साइबर अपराधों से निपटने रोडमैप तैयार, पांच साल में 850 करोड़ से संसाधनों और तकनीक से लैस होगी मप्र पुलिस
साइबर अपराधों से निपटने रोडमैप तैयार, पांच साल में 850 करोड़ से संसाधनों और तकनीक से लैस होगी मप्र पुलिस
चार जोनल कार्यालय लेंगे आकार
राज्य साइबर सेल के मुख्यालय के साथ ही प्रदेश में चार जोनल कार्यालय भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में हैं। पहले चरण में चार और शहरों यानी सागर, रीवा, बालाघाट और चंबल क्षेत्र में जोनल कार्यालय शुरू किए जाएंगे। ये वे जगह हैं, जहां कार्यालय के लिए भवन उपलब्ध हैं।
जिला स्तर पर रखे जाएंगे साइबर एक्सपर्ट
साइबर अपराध के दिनोंदिन बदलते स्वरूप और साइबर क्राइम एक्सपर्ट की कमी को देखते हुए जिला स्तर पर कॉन्ट्रेक्ट पर साइबर अपराध एक्सपर्ट रखे जाएंगे। इनकी संख्या 80 होगी। राज्य साइबर सेल एसपी रियाज इकबाल के मुताबिक जिला स्तर पर तैनाती के साथ ही मुख्यालय, जोनल कार्यालयों, ईओडब्ल्यू समेत अन्य जांच एजेंसियों को ये एक्सपट्र्स सेवाएं देेंगे। जानकारी के मुताबिक इनके लिए अधिकतम मानदेय एक लाख रुपए तय होगा।
पहले चरण में इन बिंदुओं पर होगा काम
ट्रेनिंग: साइबर अपराधों की जांच के लिए मुख्यालय पर प्रशिक्षण की क्षमता को हर महीने 30-40 से बढ़ाकर 100 तक किया जाएगा। इसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए जाएंगे।
कम्प्लेंट मॉनीटरिंग: कम्पलेंट मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) के जरिये फाइनेंसियल फ्रॉड की सूचना मिलने ही तत्काल बैंक अकाउंट फ्रीज करने और सोशल मीडिया संबंधित अपराध में सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा, ताकि नुकसान कम से कम हो।
लैब: राज्य साइबर सेल की लैब की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। अभी तक यहां सालभर में 500 डिवाइस की जांच होती है, जिसे 2000 तक किया जाएगा। 13 जिलों ग्वालियर, छिंदवाड़ा, रतलाम, उज्जैन, खरगोन, जबलपुर, बालाघाट, सागर, शहडोल, मुरैना, होशंगाबाद, रीवा और इंदौर में फॉरेंसिक लैब शुरू की गई हैं।
एडवांस्ड टूल्स: साइबर अपराधों की जांच के लिए जरूरी आधुनिक 15 इन्वेस्टिगेशन टूल्स की खरीदी होगी। जानकारी के मुताबिक इनमें से कई टूल्स की कीमत डेढ़ से तीन करोड़ के बीच है। इधर, एसपी कार्यालयों को भी कई एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल्स से लैस किया जाएगा।
साइबर डेस्क: प्रदेश के तकरीबन 1000 थानों में साइबर डेस्क बनाई जाना है। पहले चरण में सौ थानों में ये डेस्क बनेगी। यहां साइबर अपराधों की जांच के लिए विशेषज्ञ तैनात होंगे।
वर्जन
साइबर अपराधों की रोकथाम और इनकी जांच के लिए पांच साल के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। इसके पहले चरण में प्रशिक्षण, शिकायतों की मॉनीटरिंग और उन पर कार्रवाई के साथ ही अन्य बिन्दुओं पर काम होगा। चार जोनल कार्यालय के साथ ही 100 थानों में साइबर डेस्क शुरू की जाएगी।
योगेश देशमुख, एडीजी, राज्य साइबर सेल

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