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राष्ट्रीय और मप्र मानव अधिकार आयोग के बीच बेहतर सहयोग-समन्वय की कवायद


-राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बनाई है कॉमन प्रोग्राम कमेटी

भोपाल

Published: February 20, 2022 12:04:56 am

भोपाल. राष्ट्रीय मानव अधिकार और राज्य मानव अधिकर आयोगों के बीच बेहतर सहयोग-समन्वय और समय-समय पर देश के अलग-अलग हिस्सों में बैठकक आयोजित करने के उद्देश्य से गठित कॉमन प्रोग्राम कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी की पहली वर्चुअल बैठक गुरुवार को हुई। इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा, सदस्य जस्टिस एमएम कुमार, डॉ. डीएम मुले, राजीव जैन, ज्योतिका कालरा और आयोग के महासचिव बिम्बाधर प्रधान सहित अन्य अधिकारियों ने मप्र समेत अन्य राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्षों व अन्य अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस वर्चुअल बैठक में मप्र मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन, सचिव शोभित जैन एवं रजिस्ट्रार नवनीत गोधा शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से जेलों एवं मानसिक रोगालयों, वृद्धाश्रमों, आश्रमगृहों, मानव तस्करी, पंचायती राज, स्थानीय स्वप्रशासन समेत अन्य विषयों पर चर्चा की गई।
राष्ट्रीय और मप्र मानव अधिकार आयोग के बीच बेहतर सहयोग-समन्वय की कवायद
राष्ट्रीय और मप्र मानव अधिकार आयोग के बीच बेहतर सहयोग-समन्वय की कवायद
बंदियों को इलाज के लिए न्यूनतम समय में करें रैफर
मप्र मानव अधिकार आयोग ने जेल एवं अभिरक्षा के दौरान गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बंदियों के इलाज के संबंध में अनुशंसा की है। ये मामला भोपाल और जबलपुर जिले का है। आयोग ने भोपाल केंद्रीय जेल के बंदी शत्रुघ्न गुप्ता के उपचार के दौरान हुई मौत के मामले में ये अनुशंसा की है। आयोग ने कहा है कि राज्य सरकार जेल एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी करे कि गंभीर बीमार बंदियों को जल्द से जल्द उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया जाए। इसके साथ ही संबंधित बंदी के उपचार की संपूर्ण जानकारी भी साथ भेजी जाए।
संज्ञेय अपराधों की एफआईआर दर्ज करवाने अफसर रहें सजग
आयोग ने संज्ञेय अपराधों की जानकारी मिलने पर एफआइआर दर्ज करने संबंधी अनुशंसा की है। मामला ग्वालियर जिले का है। आयोग ने आवेदक मनकाराम जाटव ने खुद पर गोली चलाए जाने की रिपोर्ट थाने में की थी, पर पुलिस ने शिकायत तक दर्ज नहीं की। आयोग ने जांच में पाया कि इस मामले में पुलिस द्वारा गंभीर लापरवाही बरती गई है। अनुशंसा में आयोग ने कहा कि आवेदक के प्रकरण में एफआइआर दर्ज नहीं करने के मामले में उपनिरीक्षक प्रवीण शर्मा के खिलाफ की जा रही विभागीय जांच एक महीने में पूरी की जाए। आयोग ने कहा कि संज्ञेय अपराधों में समय पर एफआइआर दर्ज करने की जवाबदारी के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर पुलिस अफसरों को सजग किया जाए। साथ ही मेडिको लीगल प्रकरणों में चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट को संबंधित पुलिसकर्मी और थाना प्रभारी को तत्काल मुहैया कराने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित कर दो महीने में यह व्यवस्था लागू की जाए।

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