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Bhopal property एक अप्रेल से भोपाल में प्रॉपर्टी खरीदना होगा महंगा

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- जिला मूल्य विरोधी समिति के अध्यक्ष ने कहा अभी रेट कम करने का समय, ताकि बाजार और तेजी से उठ सके

भोपाल

Published: March 05, 2022 09:16:25 pm

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भोपाल. वर्ष 2022-23 की नई कलेक्टर गाइडलाइन के प्रस्ताव में जमीनों के रेट पांच से बीस फीसदी तक बढ़ाने से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। अवैध कॉलोनियों तक में रेट बढऩे से लोगों को स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा चुकानी होगी। उदाहरण के तौर पर अभी फंदा में नगर निगम सीमा के अंदर सात सौ रुपए वर्गफीट के हिसाब से एक हजार स्क्वायर फीट का प्लॉट सात लाख का होता है, वर्तमान कलेक्टर गाइडलाइन की दर से रजिस्ट्री कराने पर अभी 12.5 फीसदी की दर से 102800 रुपए का स्टाम्प चुकाना होगा। इसमें 10 फीसदी की बढ़ोतरी करने से स्टाम्प में 10300 रुपए और चुकाने होंगे। ऐसे में एक अप्रेल से इसी प्लॉट की रजिस्ट्री 113100 में होगी।

Bhopal property एक अप्रेल से भोपाल में प्रॉपर्टी खरीदना होगा महंगा
बड़े सौदों में लेना होगा अतिरिक्त लोन

परवलिया सड़क, तारा सेवनिया, चौपड़ाकला, सूखी सेवनिया, बिलखिरिया, रातीबड़, खजूरी सड़क, फंदाकला, सिकंदराबाद, मुबारकपुर, ईटखेड़ी सड़क सहित अन्य जगहों की कॉलोनियों में रेट बढ़ाए जा रहे हैं। पंजीयन अफसरों ने इस बार रेट बढ़ाने से पहले एक नहीं कई बार रजिस्ट्री सर्च की है। ताकि बैठक में जो आधार रखें उसमें कोई कमी न रह जाए। इसलिए मुख्यालय के निर्देश पर दोबारा से अयोध्या बायपास, रायसेन रोड, होशंगाबाद रोड, मिसरोद, जाटखेड़ी सहित 400 और लोकेशनों की रजिस्ट्री की पड़ताल की।

बड़े सौदों में लेना होगा अतिरिक्त लोन
जानकारों की मानें तो बड़े प्रोजेक्ट में 20 फीसदी रेट बढ़ाने से यहां सौदे और महंगे हो जाएंगे। पहले से ही यहां साठ लाख के फ्लैट की रजिस्ट्री कराने में करीब सात लाख से ज्यादा स्टाम्प चुकाना होता है। 1 अप्रेल के बाद 20 फीसदी रेट बड़े प्रोजेक्ट में बढ़ाए तो यहां रजिस्ट्री आठ लाख से ज्यादा में होगी। यानि रजिस्ट्री के लिए अतिरिक्त लोन की जरूरत पड़ेगी।

ऐसे ले रहे हैं स्टाम्प शुल्क

प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में गाइडलाइन की टोटल वैल्यू के हिसाब से 5 फीसदी स्टांप ड्यूटी, 3 प्रतिशत नगर निगम टैक्स, 1 प्रतिशत जनपद ड्यूटी, 0.5 फीसदी उपकर और 3 फीसदी रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। जिससे यह गाइडलाइन के मूल्य पर 12.5 फीसदी हो जाता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में तीन फीसदी नगर निगम ड्यूटी कम हो जाती है, जिससे इस क्षेत्र में रजिस्ट्री कराने पर 9.5 फीसदी फीस देना पड़ती है।

वर्जन
सरकार को अभी रेट नहीं बढ़ाने चाहिए, रेट कम करने का समय है। इससे बाजार को ऊपर उठने में और मदद मिलेगी।

अजय अग्रवाल, अध्यक्ष, जिला मूल्य विरोधी समिति

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