इतना बड़ा डीए…
छठा वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को महंगाई भत्ते में 3% और सातवां वेतनमान पाने वालों को 2% की बढ़ोत्तरी की गई है| इससे 700 करोड़ का भार आएगा| आज का दिन कर्मचारियों के लिए ख़ास रहा।
छठा वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को महंगाई भत्ते में 3% और सातवां वेतनमान पाने वालों को 2% की बढ़ोत्तरी की गई है| इससे 700 करोड़ का भार आएगा| आज का दिन कर्मचारियों के लिए ख़ास रहा।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में दूसरा अहम प्रस्ताव संविदा नियुक्ति के नियमों में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत नियमित ओर पद्दोन्नति के 1 साल तक रिक्त रहने वाले पदों पर रिटायर्ड शासकीय सेवकों को बिना, विज्ञापन, बिना पैड संविदा घोषित किये संविदा नियुकित मिलेगी।
वहीं कैबिनेट बैठक में सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 में बदलाव के लिए ये प्रस्ताव लाया गया था। नए संशोधन में ये स्पष्ट है कि, सीधे उन्ही लोगों की संविदा नियुक्ति होगी जो प्रदेश सरकार से सेवा निवृत्त हुए हों।
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी…
-चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण के लिए राशि मे वृद्धि को मिली मंजूरी। -स्मार्ट सिटी के सेकंड फेस के लिये 1 हज़ार करोड़ मंजूर। -आरक्षण नियमों में संशोधन पर भी कैबिनेट की लगी मुहर।
-चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण के लिए राशि मे वृद्धि को मिली मंजूरी। -स्मार्ट सिटी के सेकंड फेस के लिये 1 हज़ार करोड़ मंजूर। -आरक्षण नियमों में संशोधन पर भी कैबिनेट की लगी मुहर।
-भरिया जाति विशेष भर्ती में छूट। -छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में रह रहे भरिया लोगों के लिए सरकारी नौकरी में बाकी जिलों की तरह छूट दी जाएगी। संविदा नियुक्ति नियम :
वहीं इस अवसर पर संविदा नियुक्ति के नियमों में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने से लोगों को एक बार फिर बड़ी उम्मीद जागी है।
दरअसल लंबे समय से संविदा नियुक्तियों को लेकर चर्चा का दौर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद संविदा शिक्षकों की भर्ती नहीं किए जाने से इसकी तैयारी कर रहे लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी थी। इस प्रस्ताव के पास होने से इन लोगों के मन में भी नई उम्मीद जागी है।
वहीं इस अवसर पर संविदा नियुक्ति के नियमों में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने से लोगों को एक बार फिर बड़ी उम्मीद जागी है।
दरअसल लंबे समय से संविदा नियुक्तियों को लेकर चर्चा का दौर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद संविदा शिक्षकों की भर्ती नहीं किए जाने से इसकी तैयारी कर रहे लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी थी। इस प्रस्ताव के पास होने से इन लोगों के मन में भी नई उम्मीद जागी है।