संविदा कर्मचारियों के लिए ये खास…
दरअसल मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल को शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर मिलने के लिए बुलाया था। यहां प्रतिनिधि मंडल में संविदा महासंघ से जुड़े अनेक विभागों के संविदा कर्मचारी अधिकारी संगठनों के अध्यक्ष उपस्थित रहे।
दरअसल मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल को शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर मिलने के लिए बुलाया था। यहां प्रतिनिधि मंडल में संविदा महासंघ से जुड़े अनेक विभागों के संविदा कर्मचारी अधिकारी संगठनों के अध्यक्ष उपस्थित रहे।
इस दौरान मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया कि कई वर्षो से संविदा कर्मचारी अधिकारी प्रदेश के सभी विभागों, उनकी परियोजनाओं, निगम मंडलों, बोर्डस, पीआईयु ,कालेजों, स्वशासी संस्थानों में कार्य कर रहे हैं।
जिन्हें नियमित नहीं किए जाने से उन्हें लगातार समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहां उन्होंने सीएम से मांग करते हुए कहा कि इन्हें नियमित किया जाए,साथ ही नियमित वेतनमान देने के साथ स्थाई कर्मचारी बनाया जाए।
वहीं जिन विभागों में पद रिक्त हैं वहां वरिष्ठता के आधार पर इनका संविलयन किया जाए, इसके अलावा जिन परियोजनाओं से संविदा कर्मचारियों को योजना बंद होने व योजना अन्य विभाग में हस्तांरित होने से हटाये गए उन संविदा कर्मचारियों का अन्य योजनाओं में संविलयन किया जाए।
इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अप्रैजल की प्रथा को समाप्त किया जाए। जो संविदा कर्मचारी अधिकारी पद पर कार्यरत हैं उनको उसी पद पर संविलयन कर दिया जाए। जिससे सरकार पर कोई वित्तीय भार भी नहीं आएगा।
प्रतिनिधि मंडल के अनुसार इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने संविदा महासंघ की पूरी बातें गम्भीरता से सुनी। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने प्रमुख सचिव एसके मिश्रा और कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त रमेश चंद्र शर्मा जी को बुलाया।
यहां संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर जल्दी प्रस्ताव बनाने के निर्देश एसके मिश्रा जी व रमेश चंद्र शर्मा जी को दिए। यहां उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि मैं जल्दी संविदा कर्मचारियों के लिए कुछ खास घोषणा करूंगा।
प्रतिनिधि मंडल में मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर, लिपिक संघ के उपाध्यक्ष मनराज पवार, कौशल विकास केन्द्र कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विवेक गुप्ता , मनरेगा इंजीनियर्स संघ के अध्यक्ष देवेन्द्र उपाध्याय, खेल एवं युवक कल्याण कर्मचारी संघ के अध्यक्ष योगेश ढोके, पैरामेडिकल संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अर्जुन तिवारी आदि उपस्थित रहे।
इधर,आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से ये किया वादा…
वहीं सीएम शिवराज ने शानिवार को ही सुबह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। जहां उनसे 20 सूत्रीय मांगपत्र पर चर्चा हुई। यहां हुई चर्चा के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन (सीटू) की राज्य महासचिव किशोरी वर्मा ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा है कि ‘सभी राज्यों की जानकारी जुटाई जा रही है।
वहीं सीएम शिवराज ने शानिवार को ही सुबह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। जहां उनसे 20 सूत्रीय मांगपत्र पर चर्चा हुई। यहां हुई चर्चा के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन (सीटू) की राज्य महासचिव किशोरी वर्मा ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा है कि ‘सभी राज्यों की जानकारी जुटाई जा रही है।
जो भी राज्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा वेतन दे रहा होगा, उससे ज्यादा मध्यप्रदेश में दिया जाएगा।’ राज्य महासचिव वर्मा के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह न्यूनतम वेतन जल्द लागू करेंगे, इसके लिए वह दूसरे राज्यों के बारे में जानकारी ले रहे हैं जो भी हो उनसे अधिक मध्यप्रदेश में दिया जाएगा।
सेवानिवृत्ति पर भी कुछ देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता लंबे समय तक काम करते है उन्हें खाली हाथ सेवानिवृत्त करना ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने अन्य मांगों पर भी विचार करने की बात कही।
वर्मा ने कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री ने एक माह का समय मांगा है इसलिए इस बीच होने वाले 15-16 मार्च को भूख हड़ताल स्थगित कर दी गई है।