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बड़ी खबर : मध्यप्रदेश के हजारों पेंशनर्स को झटका, नहीं मिलेगी इस महीने पेंशन

locationभोपालPublished: Oct 02, 2022 07:59:14 pm

Submitted by:

Shailendra Sharma

त्यौहारी सीजन में पेंशनर्स को बड़ा झटका…तंगी में मनानी पड़ेगी दीपावली…

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भोपाल. त्यौहारी सीजन में मध्यप्रदेश (madhya pradesh)के पेंशनर्स (pensioners)को एक बड़ा झटका है। खबर विद्युत विभाग से जुड़े पेंशनर्स को लेकर है जिन्हें अक्टूबर महीने की पेंशन अभी तक नहीं मिल पाई है और इसके मिलने के आसार भी नजर नहीं आ रहा है। ट्रांसमिशन कंपनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि पेंशनर्स को अक्टूबर महीने की पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे जो वजह बताई गई है वो और भी हैरान कर देने वाली है। दरअसल मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited) की ओर से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि सरकार से सब्सिडी की राशि नहीं मिली जिसके कारण कंपनी के पेंशनर्स को इस महीने पेंशन नहीं मिलेगी।

 

 

त्यौहारी महीने में नहीं मिलेगी पेंशन
मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की ओर से जो लेटर जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि कंपनी ने पेंशनरों को पेंशन देने के लिए सरकार से 392 करोड़ रुपए मांगे थे जिसके बदले सरकार ने सिर्फ 35 करोड़ रुपए ही दिए। इसके कारण ट्रांसमिशन कंपनी के पेंशनरों को इस महीने पेंशन नहीं मिलेगी। बता दें कि प्रदेश में 50 हजार से भी ज्यादा विद्युत विभाग के ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्हें इस नोटिस से झटका लगा है और वो इस महीने की पेंशन से वंचित रहेंगे। वहीं त्यौहारी सीजन में पेंशन न आने के कारण पेंशनर्स व उनके परिवारों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

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आंदोलन की चेतावनी
वहीं पेंशन न मिलने और कंपनी के इस जवाब के पेंशनर्स में खासा आक्रोश है। मध्यप्रदेश विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा है कि त्योहारी सीजन में पेंशन नहीं दे पाना बेहद ही शर्मनाक है। संघ के पदाधिकारियों का ये भी कहना है कि विद्युत मंडल के खंड खंड कर इसे 6 विद्युत कंपनियों में विभाजित कर अनुभवनहीन प्रबंध संचालकों के हाथों में जिम्मेदारी सौंपी गई है जिससे एमपीईबी का सत्यानाश हो गया है और कुप्रबंधन के कारण कंगाली की स्थिति बन चुकी है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर दशहरे से पहले पेंशन का भुगतान नहीं किया गया तो विद्युत मंडल के सभी पेंशनर्स मजबूर होकर कभी भी बिना सूचना के शक्ति भवन का घेराव करते हुए सत्याग्रह करने के लिए बाध्य होंगे।

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