दुबे ने अपने पत्र में लिखा है कि मध्यप्रदेश में चुनाव जैसे संवेदनशील कार्य में भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की भूमिका आर्थिक गड़बड़ी में ठोस सबूतों के साथ उजागर हुई है। अतः उच्च स्तरीय जांच तत्काल प्रभाव से घोषित कर अपने संवैधानिक दायित्व का ईमानदार क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। मध्यप्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और मप्र लघु उद्योग निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने निजी फर्म के साथ मिलकर अनुचित निजी आर्थिक फायदे के लिए EVM हेतु स्तरहीन वोटिंग कंपार्टमेंट की 2017 और 2018 में जिलो में सप्लाई की। अजय दुबे का आरोप है कि इसमें करोड़ों रुपये का बड़ा घोटाला था।
अजय दुबे ने कहा है कि इस विषय पर मैंने तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत से भोपाल में 4 अक्टूबर 2017 को मिलकर शिकायत दी थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वोटिंग कंपार्टमेंट पर मैंने भारत निर्वाचन आयोग और मप्र सरकार को कई दफा सबूतों के साथ शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस विषय पर एक महत्वपूर्ण ईमेल 11 जुलाई 2018 को चुनाव आयोग को भेजकर कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कांताराव की पदस्थापना का विरोध किया था, क्योंकि श्री कांताराव ही मप्र लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक थे जिन्होंने इस वोटिंग कंपार्टमेंट सप्लाई में विवादित भूमिका निभाई थी।
उन्होंने पत्र में लिखा है कि महालेखाकार कार्यालय मध्यप्रदेश ने भी फरवरी 2019 में ऑडिट निरीक्षण के दौरान मप्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और जिला निर्वाचन कार्यालयों में वोटिंग कंपार्टमेंट की खरीदी और भुगतान में करीब 12 करोड़ रुपये की गड़बड़ी पकड़ी थी। उसके प्रतिवेदन के अंश और मेरी शिकायत संलग्न है।
