भोपाल

SC/ST Act : सवर्ण आंदोलन पर दिए बयान को बीजेपी MLA ने किया खारिज

SC/ST Act : सवर्ण आंदोलन को लेकर बीजेपी MLA का सोशल मीडिया पर चलता रहा विवादित बयान, शाम को विधायक ने किया खारिज

भोपालSep 20, 2018 / 06:42 pm

Amit Mishra

SC/ST Act : सवर्ण आंदोलन पर दिए बयान को बीजेपी MLA ने किया खारिज

भोपाल. एससी-एसटी एक्ट संशोधन के विरोध में सवर्ण आंदोलन को लेकर बीजेपी विधायक मोहन यादव का बयान गुरुवार सोशल मीडिया पर शाम तक चलता रहा। इसके बाद शाम को बीजेपी विधायक ने बयान का खारिज करते हुए कहा कि सवर्ण और करनी सेना को लेकर मेरे हवाले से झूठी जानकारी दी जिसको मै खारिज करता हूं।

ये है मामला
गुरूवार को सुबह से ही सोशल मीड़िया पर बीजेपी विधायक मोहन यादव का विवादित बयान वायरल हुआ,जिसमें उन्होंने कहा कि सवर्ण आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग की जा रही है। सिमी और इस्लामिक कट्टरपंथी हिन्दू समाज को खण्ड-खण्ड करने की साजिश रच रहे हैं। सिलिकॉन वैली से भी फंडिंग हो रही है। सवर्ण आंदोलन पर समूचे हिन्दू समाज को लेकर सोचना होगा। हालाकि शाम को विधायक मोहन यादव इस मरह के बयान को खारिज करने की बात कही।

सभी पार्टियों में शुरू हो गयी है जोड़ तोड़ की राजनीति
बता दें कि हाल ही में एससी-एसटी एक्ट के विरोध में भारत बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया था। जिसके बाद से अब इस मुद्दे को लेकर सभी पार्टियों में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गयी है। इधर, मध्य प्रदेश के सतना में एससी-एसटी एक्ट संशोधन के विरोध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाने को लेकर सवर्ण समाज और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई।

हर जगह कड़ी सुरक्षा के इंतजाम

एससी-एसटी एक्ट के विरोध में जगह-जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद सीएम की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गयी है। जानकारों का कहना है कि बीजेपी अब सवर्णों से ओबीसी को अलग करने की फिराक में लगी है। माना जा रहा इसी लिये उसने पिछड़ा वर्ग महाकुंभ का आयोजन किया है।

हाल ही में मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव होने है ऐसे में जातीय समीकरण के फार्मूले पर पार्टियां काम कर रही है। एससी-एसटी एक्ट में संशोधन को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए सीएम की यात्रा में हर जगह कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा में पथराव के बाद सख्ती और बढ़ दी गयी है।

सरकारी के खिलाफ नारेबाजी

एससी-एसटी एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। लोगों ने केन्द्र सरकार के फैसले की निंदा करते हुए मोदी सरकारी के खिलाफ नारेबाजी की और इस कानून को वापस लेने की मांग की।

ऐसा नहीं करने पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने का फैसला भी ले लिया है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि जबतक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अब तक विरोध प्रदर्शन में सवर्ण और राजपूतों का साथ मिल रहा था लेकिन अब कई अन्य पार्टियां भी इनके साल मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रही है।

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