ये तर्क दिए, ताकि बना दें सहायक आयुक्त
– उप संपत्तिकर/राजस्व निरीक्षक पर पदोन्नत करने का मामला 1998-99 में था। इसे तभी से माना जाए। – जीएडी के आदेश का हवाला, जिसमें वरिष्ठता से खाली पद भरने की बात है।
– इसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश भी बताए।
– उप संपत्तिकर/राजस्व निरीक्षक पर पदोन्नत करने का मामला 1998-99 में था। इसे तभी से माना जाए। – जीएडी के आदेश का हवाला, जिसमें वरिष्ठता से खाली पद भरने की बात है।
– इसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश भी बताए।
– 2004 में पद राजस्व निरीक्षण स्तर पर आया।
– हर पांच साल में पदोन्नति के अनुसार 2019 में राजस्व अधिकारी की पात्रता आती है। मेघानी ने लिखा कि यदि समय पर पदोन्नति होती तो वह अभी उपायुक्त स्तर पर काम कर रहे होते।
– हर पांच साल में पदोन्नति के अनुसार 2019 में राजस्व अधिकारी की पात्रता आती है। मेघानी ने लिखा कि यदि समय पर पदोन्नति होती तो वह अभी उपायुक्त स्तर पर काम कर रहे होते।
15 से अधिक कर्मचारी इस तरह का दावा कर सकते हैं नगर निगम के मौजूदा कर्मचारियों में करीब 15 ऐसे हैं जो निगम प्रशासन से सहायक आयुक्त, राजस्व प्रभारी जैसे पदों के लिए मांग कर सकते हैं। निगम आयुक्त वीकेएस चौधरी ने ऐसे मामलों को देखने की बात कही।