यह है मामला
भोपाल गैस पीडि़त महिला उद्योग संगठन सहित अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि मॉनीटरिंग कमेटी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में 7 सूत्रीय अनुशंसाएं दी हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ व राजेश चंद ने तर्क दिया कि सरकार को इनका पालन सुनिश्चित करना चाहिए। ताकि गैस पीडि़तों को अपेक्षाकृत बेहतर इलाज मुहैया हो सके, जो कमेटी व बीएमएचआरसी की स्थापना का मूल उद्देश्य है। गत सुनवाई पर कोर्ट ने केन्द्र व राज्य को मॉनीटरिंग कमेटी की 7 सूत्रीय अनुशंसाओं के पालन का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया था कि बीएमएचआरसी में कुछ पद अब भी रिक्त हैं। इनमें या तो नियुक्ति नहीं हो सकी या फिर नियुक्ति के बावजूद जहां चयनित उम्मीदवार ने ज्वाइनिंग नहीं दी।
केंद्र सरकार को हो जिम्मेदारी का एहसास-
वरिष्ठ अधिवक्ता नागरथ ने स्पष्ट किया कि पर्याप्त स्टाफ न होने की वजह से मरीजों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के मौखिक निर्देश के बावजूद अब तक मॉनीटरिंग कमेटी के सचिव का पद नहीं भरा जा सका है। उन्होंने आदेश में इस बात का उल्लेख करने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने मान लिया। तर्क दिया गया कि यूपीएससी के माध्यम से डॉक्टरों व स्टाफ क ी नियुक्ति के लिए परीक्षा सहित चयन की प्रक्रिया की जानी है। इसके लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाना अति आवश्यक है।
