सीपीए को खत्म करने तरीकों पर मंथन, कैबिनेट में आएगा अब प्रस्ताव

———————— सीएम के सामने सीपीए को खत्म करने के तरीकों के विकल्प होंगे पेश———————–

भोपाल। राजधानी की खराब सडक़ों पर नपे सीपीए यानी राजधानी परियोजना प्रशासन का वजूद जल्द खत्म हो जाएगा। आगामी कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसके तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने विकल्प रखे जाएंगे कि किस प्रकार सीपीए को खत्म करने का क्रियान्वयन किया जाए। राज्य मंत्रालय में शुक्रवार को सीपीए खत्म करने के रोडमैप पर बैठक करके मंथन किया गया। इसमें संबंधित विभागों ने अपनी-अपनी स्थिति रखी। इसके बाद प्रस्ताव अब कैबिनेट को भेजा जाएगा।
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ये बना है प्रस्ताव : यूं होगा क्रियान्वयन…
सीपीए को खत्म करके अब लोक निर्माण विभाग और नगर निगम में मर्ज किया जाएगा। इसके तहत प्रस्तावित किया गया है कि सडक़ों और बिल्डिंग्स का काम लोक निर्माण विभाग को दे दिया जाए। वही बाग-बगीचे व उससे संबंधित काम नगर निगम को जाएगा। सीपीए के अमले को भी दो भागों में मर्ज किया जाएगा। सीपीए के अधिकतर अधिकारी लोक निर्माण से आए हैं। इस कारण इंजीनियरिंग अमला लोक निर्माण में जाएगा। सीपीए में वन विभाग के अफसर भी मौजूद हैं। इन्हें लेकर दो विकल्प दिए गए हैं। इसके तहत इन्हें वन विभाग में वापस भेजा जाएगा अथवा नगर निगम में अलग एक सेल बनाकर वहां रखा जाएगा। सीएम इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला करेंगे।
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ये है मामला-
भोपाल की सडक़ों की जिम्मेदारी सीपीए के पास है। लेकिन, वल्लभ-भवन के सामने की प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सडक़ ही बारिश के बाद बेहाल थी। इस पर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने खराब हालत देखकर पता कराया कि किसके पास सडक़ की जिम्मेदारी है तो सीपीए की सडक़ पाई गई। इस पर मंत्री ने काफी नाराजगी जताई। बाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी भोपाल में सडक़ों की इस तरह खस्ताहालत पर नाराज हुए। सीपीए के अफसरों को डांटकर सीएम ने सीपीए को खत्म करने का भी ऐलान कर दिया था। अब इसी का क्रियान्वयनय होना है।
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