scriptBudget 2022-23: Plenty of plans, but lapses in budget management | बजट 2022-23 : योजनाएं खूब, पर बजट प्रबंधन में चूक | Patrika News

बजट 2022-23 : योजनाएं खूब, पर बजट प्रबंधन में चूक

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प्रबंधन में लापरवाही कई बार राशि लेप्स तक करा देती है।

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भोपाल

Updated: February 24, 2022 10:46:31 pm

प्रदेश में आगामी 7 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में बजट पेश होना है। बजट तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक के बजट की स्थिति देखे तो हालात ठीक नहीं हैं। सूबे में योजनाएं तो खूब हंै, लेकिन कहीं पर बजट की कमी से दिक्कत है, तो कहीं पर बजट होने के बावजूद खर्च नहीं हो पा रहा है। बजट प्रबंधन में लापरवाही कई बार राशि लेप्स तक करा देती है। यही कारण है कि कई बार बजट कम हो जाता है। इसके तहत कृषि की स्थिति को लेकर पेश है विशेष रिपोर्ट...
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भोपाल। मध्य प्रदेश में किसान कल्याण एवं कृषि विभाग की अधिकतर योजनाएं बजट की कमी का शिकार हैं, जिसका असर अन्नदाता पर सीधा पड़ रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि कुछ एक योजनाएं जिनके लिए पर्याप्त बजट है, वे भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसी ही एक योजना है अनुसूचित जाति-जनजाति नलकूप योजना, जिसके तहत 52 जिलों में एक साल के दरमियान 950 बोरवेल खोदने के लिए चिह्नित वर्ग को सब्सिडी देनी थी। हकीकत यह है कि अभी तक केवल 300 नलकूप खनन के बाद अनुसचित जाति-जनजाति वर्ग के किसान को सब्सिडी का लाभ मिला है।
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अभी कृषि में ऐसी स्थिति-
- 2.41 लाख करोड़ का मौजूदा बजट
- 15119 करोड़ रुपए कृषि विभाग का बजट
- 43 फीसदी बढ़ाया गया था 2020 की तुलना में
- 4592 करोड़ अटल कृषि ज्योति योजना के लिए
- 2000 करोड़ सीएम कृषक उपार्जन सहायता योजना के लिए
- 221 करोड़ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए
- 119 करोड़ राष्ट्रीय कृषि विस्तार योजना के लिए
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प्रमुख क्षेत्र और उनकी चुनौती-
कृषि- किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करना था। फिर यह लक्ष्य 2024 कर दिया गया। इस पर काम जारी। प्रदेश लगातार पांच बार कृषि कर्मण अवार्ड जीत चुका है। इस बार भी दावा मजबूत है। अभी कृषि का कुल बजट 15119 करोड़ रुपए रखा गया था। इसमें दस फीसदी तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है।
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सिंचाई- प्रदेश में सिंचाई क्षमता 60 लाख हैक्टेयर करने का लक्ष्य है। अभी यह क्षमता करीब 47 लाख हैक्टेयर है। इसका बजट जल संसाधन में 6236 करोड़ रुपए और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरीण में 3680 करोड़ रुपए रखा गया था। इस बार इसमें पंद्रह से बीस फीसदी की बढ़ोत्तरी संभावि है।
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उद्यानिकी- प्रदेश में उद्यानिकी के लिए 699 करोड़ रुपए का बजट 2021-22 के लिए रखा गया है। इसमें 2020 की तुलना में 19 फीसदी बढ़ोत्तरी की गई थी। इस बार इसमें 20 फीसदी से ज्यादा बढ़ोत्तरी संभावित है, क्योंकि हर जिले में एक उत्पाद योजना के तहत उद्यानिकी पर काफी ध्यान दिया जा रहा है।
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