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भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस-वे को कैबिनेट की मंजूरी

locationभोपालPublished: Sep 30, 2018 07:43:15 am

Submitted by:

Ashok gautam

भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस-वे को कैबिनेट की मंजूरीवन और भूमि अधिग्रहण करने 529 करोड़ स्वीकृत
 

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भोपाल। भोपाल और इंदौर एक्सपे्रस-वे 6 लेन बनाने के लिए शनिवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक्सपे्रस-वे के भूमि अधिग्रहण करने के लिए 529 करोड़ रूपए का बजट में प्रावधान भी किया है। इस एक्सपे्रस-वे का निर्माण केन्द्र के भारत माला प्रोजेक्ट के तरह किया जाएगा, जिसकी राशि भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। यह जानकारी जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि इस एक्सपे्रस-वे की लम्बाई 146.40 किलोमीटर होगी। बताया जाता है कि एक्सप्रेस-वे की शुरूआत भोपाल के बड़झिरी गांव से किया जाएगा, जो इंदौर के कर्नावात गांव में समाप्त होगा, जहां यह एक्सपे्रसे-वे हरदा-इंदौर नेशनल हाइवे मिलेगा।

स्कूल शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्त के लिए सरकार द्वारा विशेष पात्रता परीक्षा ली जाएगी, यह परीक्षा एक माह के अंदर आयोजित की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग में करीब एक हजार से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के मामले लंबिल हैं। इसके पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए डीएड और बीएस डिग्री के साथ ही पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ती थी। इसी तरह से कैबिनेट ने एक नगर से दूसरे नगर तक लोक परिवहन सेवा संचालन के लिए 16 सौ नई बसे चलाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रदेश के 200 बस स्टैंडों को अपग्रेट किया जाएगा।
यात्रियों को इन बसों के लिए टिकिट रेलवे की तर्ज पर चार दिन पहले से भी मिल सकेगा। कंट्रोल कमांड भोपाल में बनाया जाएगा। कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना पूरी तरह से लागू होने तक राज्य बीमारी सहायता कोष को निरंतर जारी रखने की मंजूरी दी है। न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराने तथा इसके लिए करीब साढ़े तीन सौ पदों की मंजूरी दी है। वहीं कैबिनेट ने करीब एक दर्जन से अधिक सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है, इसके लिए लागत राशि को भी मंजूरी दी है।

स्कूल शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्त के लिए सरकार द्वारा विशेष पात्रता परीक्षा ली जाएगी, यह परीक्षा एक माह के अंदर आयोजित की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग में करीब एक हजार से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के मामले लंबिल हैं। इसके पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए डीएड और बीएस डिग्री के साथ ही पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ती थी। इसी तरह से कैबिनेट ने एक नगर से दूसरे नगर तक लोक परिवहन सेवा संचालन के लिए 16 सौ नई बसे चलाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रदेश के 200 बस स्टैंडों को अपग्रेट किया जाएगा।

यात्रियों को इन बसों के लिए टिकिट रेलवे की तर्ज पर चार दिन पहले से भी मिल सकेगा। कंट्रोल कमांड भोपाल में बनाया जाएगा। कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना पूरी तरह से लागू होने तक राज्य बीमारी सहायता कोष को निरंतर जारी रखने की मंजूरी दी है। न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराने तथा इसके लिए करीब साढ़े तीन सौ पदों की मंजूरी दी है। वहीं कैबिनेट ने करीब एक दर्जन से अधिक सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है, इसके लिए लागत राशि को भी मंजूरी दी है।

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