शिवराज कैबिनेट की बैठक ख़त्म, जानिये किन प्रस्तावों पर लगी मुहर

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के रोजगार पर जोर दिया।

By: दीपेश तिवारी

Published: 13 Mar 2018, 12:47 PM IST

भोपाल@जीतेंद्र चोरसिया की रिपोर्ट...

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को MP की कैबनेट बैठक हुई। इस दौरान युवाओं को रोजगार , अतिथि शिक्षकों, अवैध कॉलोनियों सहित अनेक विषयों पर चर्चा के साथ ही निर्णय भी लिए गए।

जानकारी के अनुसार विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबनेट बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस दौरान प्रदेश में संविदा पर अफसरों की नियुक्ति का रास्ता खुलने के बाद अब मुख्यमंत्री सचिवालय में संविदा पर सचिव के पद पर रिटायर्ड आईएएस शिवनारायण रुपला को नियुक्त किया जाएगा।

उनके लिए सचिव का एक नया पद सृजित किया जा रहा है। इसके लिए कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। वहीं रिटायर्ड अनुभाग अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास को भी संविदा पर रखने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा प्रदेश में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं एवं किशोरी बालिका योजनांतर्गत किशोरी बालिकाओं को महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से रेडी-टू-ईट-टेकहोम राशन प्रदाय करने के संबंध में भी चर्चा हुई।

वहीं कैबनेट बैठक के बाद इस संबंध में जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के रोजगार पर जोर देते हुए कहा कि रोजगारों के अवसर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराए जाएं ताकि प्रदेश में बेरोजगारी को दूर किया जा सके। वहीं इसके अलावा सीएम ने अतिथि विद्वानों को भी और मौका दिए जाने की बात भी कही।

इस अलावा मंत्री मिश्रा ने बताया कि इस दौरान अवैध कॉलोनियों पर भी चर्चा हुई जिसमें कुछ अवैध कॉलोनियों को 18 मार्च तक नियमित करते हुए वैध कर दिया जाएगा।

यहां ये भी तय किया गया कि रेडी टू इट घर ले जाने वाला राशन 7 जगहों पर बनाये जाएंगे। इसके अलावा ये भी निर्णय लिया गया कि अब आंगनबाडियों में स्व सहायता समुह पोषण आहार का वितरण करेंगे। वहीं 1 अप्रैल से मजदूरों के लिए 51 सम्मेलन किए जाएंगे।

बैठक में नवीन विधायक विश्राम ग्रह के लिए 80 करोड़ भी मंजूर किए गए। वहीं गार्डन बनने के लिए 20 करोड़ स्वीकृत किए गए। मिश्रा ने यह भी बताया कि सेंट्रल जेल ब्रेक मामले की जांच रिपोर्ट आ चुकी है, जिसे आज सदन के पटल पर रखा जाएगा।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी...

- मप्र नगर पालिक विधि( संशोधन) विधेयक 2018

- स्वयंसेवा होमगार्ड सैनिकों के स्वीकृत पदों में से खाली पदों को भरने की अनुमति।
- मप्र कराधान संशोधन विधेयक 2018 के तहत वन विकास उपकर को समाप्त करना।
- वित्तीय वर्ष 2005-06 के अनुदानों और भारित विनियोगों में आधिक्य का नियमितीकरण।
-मप्र अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा 1700 करोड़ का ऋण लेने के लिए शासकीय प्रत्याभूति।

-केंद्रीय जेल भोपाल से आठ विचाराधीन बंदियों के भागने की घटना संबंधी जांच आयोग का प्रतिवेदन।
-ईवीएम और वीवीपीएटी के लिए वेयरहाउस निर्माण।
-सागर चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए नीतिगत आदेश प्राप्त करना।
-मप्र राज्य उच्च न्यायालय शिक्षा परिषद विधेयक 2018
-सागर नगर निगम होम्योपैथिक चिकित्सक का पद सृजित कर डॉ. मो. हनीफ खान का नियमितीकरण
-संचालनालय नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा नगरीय निकायों को दिए गए कर्ज की वसूली।
-टीसीएस द्वारा तैयार विभागीय एप्लीकेशन साफ्टवेयर के वार्षिक रखरखाव के अनुबंध में वृद्धि।
-प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में सबके लिए आवास के संबंध में निर्णय।

-मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर ग्राम पंचायत रन्नौद को नगर पंचायत का दर्जा देना।
- राजधानी परियोजना प्रशासन के तहत लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं के परीक्षण और प्रशासकीय अनुमोदन।
- रिटायर्ड नायब तहसीलदार डबरा सी.एल. बौद्ध के खिलाफ विभागीय जांच
- भू- अभिलेख के कम्प्यूटराइजेशन की योजना का क्रियान्वयन।
- नवीन विधायक विश्राम गृह के लिए बजट की मंजूरी।
- एक अप्रैल से 15 मई तक गरीब कल्याण महाअभियान चलाया जाएगा, 51 जिलों में आयोजिता किए जाएंगे सम्मेलन।
- सरकारी नौकरियों में एमपी के छात्रों को प्राथमिकता देने के लिए मंत्री ने तैयार करेंगी प्लान।
- सिंहस्थ में ड्यूटी करने वाले 2790 होमगार्ड के जवानों को सरकार देगी नौकरी।
- रन्नोद को नगर परिषद बनाए जाने पर लगी मुहर।

 

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दीपेश तिवारी
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