संसद का विशेष सत्र बुलाओ, नहीं तो २४ से चलाएं जेल भरो आंदोलन

संसद का विशेष सत्र बुलाओ, नहीं तो २४ से चलाएं जेल भरो आंदोलन

Harish Divekar | Publish: Oct, 05 2018 09:29:10 PM (IST) | Updated: Oct, 05 2018 09:29:11 PM (IST) Bhopal, Madhya Pradesh, India

सपाक्स ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

 

विधानसभा चुनाव को गरमाने के लिए सपाक्स समाज पार्टी नया फार्मूला निकाला है। सपाक्स समाज ने राष्ट्रपति रामनाथ कोबिंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि जल्द संसद का विशेष सत्र बुलाकर एट्रोसिटी एक्ट में किए गए बदलाव को खारिज किया जाए। सपाक्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो हमारा संगठन २४ अक्टूबर से प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन चलाएगा।
पार्टी के प्रदेश महासचिव हरिओम गुप्ता ने बताया कि हमने पत्र में एट्रोसिटी एक्ट में संशोधनों में सुधार के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है।

 

यदि संसद का विशेष सत्र बुलाकर एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन नहीं किया जाता है, तो २४ अक्टूबर से बड़ा आंदोलन चलाकर अपनी ताकत दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि एक्ट को लेकर आईपीसी प्रावधान के तहत समान जमानती अपराध को जमानती ही रखने, जांच के पहले गिरफ्तारी पर रोक लगाने, अग्रिम जमानत की धारा-४९८ बहाल करने, एंट्रोसिटी एक्ट में झूठे मुकदमे पर शिकायतकर्ता के खिलाफ दांडिक कार्रवाई करने और पीडि़त पक्ष के सम्मान की क्षति करने पर मुआवजान का प्रावधान शामिल करने की मांग की गई है।

आंदोलन से बनेगा माहौल
संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश में 9 अक्टूबर के बाद आचार संहिता लग जाएगी। इसके बाद पूरा प्रदेश चुनावी मोड पर आ जाएगा, ऐसे में ऐन वोटिंग के पहले सपाक्स का जेल भरो आंदोलन भाजपा सरकार के लिए बडी परेशानी का सबब बन सकता है। जेल भरो आंदोलन से जहां प्रदेश में जातिगत माहौल गरमाएगा वहीं इसके चलते भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों का विरोध भी बढ जाएगा, ऐसे में उन्हें चुनाव प्रचार के लिए मैदान में सक्रिय होने में खासी परेशानियों का सामना करना पड सकता है।ऐसे में सरकार के सामने चिंता इस बात की है कि सपाक्स समाज के इस आंदोलन को किस तरह दबाया जाए। हालांकि भाजपा सरकार सपाक्स समाज के नेताओं को साधने में जुट गई है।

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