किसानों की आजीविका से खिलवाड़ न करे केंद्र सरकार : कमलनाथ

कमलनाथ ने गिनाए तथ्य

भोपाल : पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा सरकारों ने किसानों के साथ हमेशा विश्वासघात किया है। किसान अपने परिश्रम से लगातार उत्पादन बढ़ा रहे हैं लेकिन उनको उचित दाम मिलने की व्यवस्था नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले देश से वादा किया था कि वो सरकार में आते ही किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में तय किया समर्थन मूल्य देंगे। लेकिन सरकार में आते ही सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सभी राज्यों में समर्थन मूल्य के ऊपर किसानों को बोनस देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया । आज जब केंद्र सरकार तीन कानून लाई है वे किसानों की आजीविका का संरक्षण नहीं करते।
कमलनाथ ने गिनाए ये तथ्य :
– केंद्र ने रबी सीजन 2021- 22 की फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जिसमें गेहूं के समर्थन मूल्य में सिर्फ 2.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। चने में सिर्फ 4.6 प्रतिशत और जौ में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
– गेहूं के लिए 2021 -22 में 960 रु लागत मूल्य दर्शाया गया है। रिपोर्ट ख़ुद कह रही है कि उत्तर प्रदेश में लागत 1033 रु प्रति क्विंटल है और महाराष्ट्र में 1916 रु प्रति क्विंटल आती है ।
– जौ में लागत 971 रु है। जो पिछले वर्ष थी वही इस साल भी रखी गई है। और यह भी बताया गया है कि जौ की लागत हिमाचल प्रदेश में 1645 रु प्रति क्विंटल आती है।
– चने का लागत मूल्य भी पिछले वर्ष की तरह 2866 रु प्रति क्विंटल है और महाराष्ट्र में लागत 3379 रु और कर्नाटक में इसकी लागत 3428 रु प्रति क्विंटल आती है।
– मसूर का लागत मूल्य 2864 रु प्रति क्विंटल बताया गया है और उत्तरप्रदेश में इसकी लागत 3489 रु प्रति क्विंटल आती है ।
– रैपसीड और मस्टर्ड की लागत 2415 रु प्रति क्विंटल पिछले वर्ष की तरह रखी गई है और यह असम में 4586 रु प्रति क्विंटल आती है यानी जब लागत मूल्य ही सरकार ने सही निर्धारित नहीं किया तो वो समर्थन मूल्य कैसे सही दे पाएगी।

कोरोना वॉरियर्स के साथ अन्याय न करे सरकार :
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इस कोरोना महामारी में हमारे डॉक्टर्स, नर्स, विशेषज्ञ, आशा- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सफाईकर्मी , पैरामेडिकल स्टाफ , स्वास्थ्यकर्मी बड़ी संख्या में फील्ड में जुटे होकर अपनी जान जोखिम में डाल कोरोना योद्धा की तरह रात-दिन काम कर रहे है। अवसर है उनको प्रोत्साहित करने का लेकिन मध्यप्रदेश में कोरोना वारियर्स के लिये बनी कोविड योद्धा कल्याण योजना में संशोधन की जानकारी सामने आयी है। अब इसमें पूर्व से शामिल सभी लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। कमलनाथ ने कहा कि एक तरफ देश के अन्य राज्य कोरोना योद्धाओं को निरंतर प्रोत्साहित करने को लेकर काम कर रहे है , उनके लिये कई प्रावधान कर रहे है लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश में शिवराज सरकार में कोरोना वारियर्स को हतोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। वो भी ऐसे समय जब प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े भयावह होते जा रहे हंै। मै सरकार से माँग करता हूँ कि इन संशोधनों को तत्काल निरस्त किया जाए और पूर्व की भाँति ही सारे कोरोना वारियर्स को इस योजना का लाभ मिलता रहे।