जिससे डाक और ईमेल के जरिए भेजा गया आरोप पत्र बार-बार वापस हो लौट रहा था। जब मामला पत्रिका में छपा तो कालीदुर्रई ने खुद फोन कर अधिकारियों को अपने फोन नम्बर घर के पते की जानकारी दी। इसके बाद दो दिन के अंदर विभाग ने कालीदुर्रई तक आरोप पत्र पहुंचा दिया। वन विभाग की प्रशासन-एक शाखा के अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आरके यादव ने आरोप पत्र कालीदुर्रई तक पहुंचने की पुष्टि की है।
अनुदान घोटाले में हैं आरोपी
कालीदुर्रई उद्यानिकी संचालक थे। उनके कार्यकाल में शीतगृह निर्माण के लिए एक कंपनी एवं पॉलीहाउस निर्माण, स्प्रिंकलर के लिए किसानों को दिए अनुदान में गड़बड़ी हुई थी। प्रारंभिक जांच में इस गड़बड़ी के लिए कालीदुर्रई को जिम्मेदार ठहराया गया और 23 जनवरी 2021 को उनको आरोप पत्र जारी किया गया है। मामले में सरकार को कितना आर्थिक नुकसान हुआ, यह अभी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि मामले की जांच अब भी चल रही है। कालीदुर्रई ने अगस्त माह तक के अवकाश का आवेदन दिया है, सितम्बर में उनके आने की संभावना है। पिछले एक साल से वे अवकाश पर चल रहे हैं।
