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भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस-वे : अब कॉरिडोर के किनारे होंगे सरकारी दफ्तर, कमलनाथ ने दिया निर्देश

locationभोपालPublished: Jun 22, 2019 11:56:13 am

Submitted by:

KRISHNAKANT SHUKLA

मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार का बड़ा कदम : भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस-वे के रास्ते में आने वाले शहरों के सरकारी दफ्तर कॉरिडोर किनारे होंगे शिफ्ट

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एक्सप्रेस-वे के रास्ते में कॉरिडोर के किनारे होंगे सरकारी दफ्तर, सीएम कमलनाथ ने दिया निर्देश

भोपाल . मुख्यमंत्री कमलनाथ ( Kamal Nath ) सरकार ने शहरी विकास के लिए विकास की नई राह चुनी है। इसके तहत भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ नई टाउनशिप विकसित की जाएंगी। इस रूट में आने वाले शहरों के शासकीय जिला कार्यालय भी रोड किनारे शिफ्ट किए जाएंगे। प्रदेश में सभी शहरों में अनुपयोगी सरकारी जमीनों को चिह्नित कर उन्हें नीलाम किया जाएगा। यह निर्देश मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को स्टेट अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के संचालक मंडल की बैठक में दिए।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी कांसेप्ट को आज के परिप्रेक्ष्य में समझना जरूरी है। अब जितनी भी नई टाउनशिप बनें, वे स्मार्ट सिटी कांसेप्ट पर बनें। भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस वे ( Bhopal indore expressway ) पर भी इसी कांसेप्ट पर टाउनशिप का विकास किया जाए।

डिस्पर्सिबल सिटी का न्यू कांसेप्ट

मुख्यमंत्री कमलनाथ बोले, भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस-वे पर आबादी के बढ़ते दबाव को संतुलित करने डिस्पर्सिबल सिटी कांसेप्ट पर काम किया जाए। शहर का विकास वर्टिकल थीम की बजाए होरिजेंटल कांसेप्ट पर होगा। यह पिछली शिवराज सरकार से विपरीत कांसेप्ट है। दरअसल, होरिजेंटल कांसेप्ट पर विकास होने से किसी एक सीमित क्षेत्र पर दबाव नहीं बढ़ता है।

सरकारी जमीन government land नीलाम कर सकती है सरकार

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नगरीय सीमा में मौजूद बेकार या खाली पड़ी जमीन को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। बेकार जमीन को बेचकर राजस्व बढ़ाने का मॉडल तैयार होगा।

पेयजल और सीवरेज पर फोकस

सीएम ने 132 निकायों में पेयजल और 32 निकायों में सीवरेज का काम एशियन विकास बैंक, वर्ल्ड बैंक और जर्मन बैंक की मदद से जल्द पूरे करने के निर्देश दिए।

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