इस साल भी नहीं लगेंगी 5वीं तक की कक्षाएं, 6वीं से 8वीं को लेकर भी जल्द लिया जाएगा फैसला

मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने पर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि, इस साल भी पांचवीं कक्षा तक स्कूल नहीं लगेंगे।

By: Faiz

Updated: 04 Mar 2021, 08:58 PM IST

भोपाल/ मध्य प्रदेश में काेरोना के मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ना शुरु कर दी है, जिसके चलते इस साल भी 5वीं तक की कक्षाएं नहीं खोली जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने द्वारा दी गई है। हालांकि, कक्षा 6वीं से 8वीं तक के संबंध में भी जल्द ही फैसला लिया जाएगा।


लगातार की जा रही है समीक्षा

स्वास्थ विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक, प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी आने लगी है। संक्रमण का अधिक प्रभाव पिछली बार की तरह इस बार भी भोपाल और इंदौर में सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। मंत्री इंदर सिंह के मुताबिक, 'हालात को देखते हुए हर सप्ताह समीक्षा की जा रही है। स्थितियों के नियंत्रित होने पर ही क्लासेस खोले जाने पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल, छोटे बच्चों की ऑफलाइन क्लास खोलना अभी संभव नहीं है।'


परीक्षा खत्म होने के बाद नए सत्र पर होगा चर्चा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंत्री इंदर सिंह ने कहा कि, इस सत्र की परीक्षा आयोजित कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। इस संबंध में सरकारी और निजी स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं विधिवत ऑफलाइन ही ली जाएंगी। क्योंकि, बोर्ड परीक्षा के संबंध में छात्रों के भविष्य का सवाल है। हालांकि, निजी स्कूलों को एग्जाम और अन्य प्राइवेट कक्षाओं की परीक्षाएं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कराने की छूट है। वो अपनी सुविधा और गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। हालांकि, परीक्षाएं पूरी होने के बाद ही नए सत्र पर निर्णय लिया जाएगा।


'स्कूल नहीं वसूल सकते मनमानी फीस'

मंत्री परमार के मुताबिक, अब तक निजी स्कलों पर अंकुश लगाने के लिए कोई दिशा-निर्देश या नियम नही था। लेकिन, अब प्रावधान के अनुसार, स्कूल मनमानी फीस नहीं ले सकेंगे। अगर कोई स्कूल फीस बढ़ाता है, तो उसे पहले शासन से अनुमति लेनी होगी। अनुमति भी इस आधार पर दी जाएगी कि उन्हें फीस बढ़ाने का कारण बताना होगा। उचित कारण होने पर ही फीस बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है। जहां तक कोर्स का सवाल है, सरकार द्वारा उसकी व्यवस्था भी की जा रही है।

 

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