कमलनाथ ने कहा कि आरक्षण लागू करने के लिए पहले मंत्रिमंडल समिति बनेगी फिर आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा- कांग्रेस के घोषणा पत्र का बिंदु रहा है सामान्य वर्ग के निर्धन लोगों को आरक्षण देना। सरकार इस मामले में चिंतित। जल्द इस पर निर्णय होगा।
अंतरिम बजट एवं लेखानुदान पेश
इसके अलावा बुधवार को विधानसभा में वित्तमंत्री तरुण भनोट ने लेखानुदान और अंतरिम बजट पेश कर दिया। भनोट ने सदन के पटल पर पूरक बजट एवं लेखानुदान प्रस्तुत किया। पूरक बजट करीब 77 हजार रुपए का है।
विपक्ष ने उठाया मुद्दा
विधानसभा ससत्र के शुरू होने से पहले विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने इस मुद्दे को जमकर उठाया। भार्गव ने मांग की कि प्रदेश में गरीब सवर्णों के लिए दस फीसदी आरक्षण लागू किया जाए। इससे पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा कर दी थी कि प्रदेश में गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया जाएगा।
यह भी है खास
गौरतलब है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा दांव खेला है। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े ऊंची जाति के लोगों को रिझाने के लिए सरकार ने आरक्षण देने की घोषणा की।
-आरक्षण का लाभ ऐसे लोगों को मिलेगा जो साल में 8 लाख रुपए से कम कमाई करते हैं।
लेखानुदान में यह है खास
-वित्त मंत्री तरुण भनोत पेश कर रहे हैं लेखानुदान
-लोकसभा चुनाव के बाद मानसून सत्र में मध्यप्रदेश का पूर्ण बजट पेश होगा।
-इसमें नगर पालिका समेत कई विधायक रखे जा रहे हैं।
-इससे पहले 2009 और 2014 में भी लेखानुदान प्रस्तुत किया गया था।
-वित्त मंत्री तरुण भनोत पेश कर रहे हैं लेखानुदान
-लोकसभा चुनाव के बाद मानसून सत्र में मध्यप्रदेश का पूर्ण बजट पेश होगा।
-इसमें नगर पालिका समेत कई विधायक रखे जा रहे हैं।
-इससे पहले 2009 और 2014 में भी लेखानुदान प्रस्तुत किया गया था।
